पटना: विधायकों को जल्द ही खुश होना का मौका मिल सकता है. सरकार उन्हें सीमित राशि अपने अनुसार खर्च करने का अधिकार दे सकती है. विधायकों को कितनी राशि मिलेगी, अभी यह तय नहीं हो सका है. एक अनुमान के अनुसार उन्हें अधिकतम 10 लाख रुपये दिये जा सकते हैं. पथ निर्माण या ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन होनेवाले काम में इस राशि को खर्च किया जा सकेगा. शुक्रवार को जदयू विधायक दल की बैठक में विधायकों द्वारा विधायक फंड मामले में पहल किये जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसे संकेत दिये. मुख्यमंत्री ने इस बाबत शीघ्र निर्णय लेने का भरोसा दिया. वह मॉनसून सत्र को लेकर एक अणो मार्ग में हुई बैठक में जदयू विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने मिड डे मिल, अमर्त्य सेन प्रकरण और भाजपा की नीतियों पर बेबाकी से राय रखी.
सरकार को बदनाम करने की कोशिश : छपरा में मिड डे मिल से 23 बच्चों की मौत पर सीएम ने कहा कि सरकार ने तुरंत रिस्पांस किया. छपरा में इलाज के दौरान बच्चों की स्थिति बेहतर हो रही थी. स्थिति बिगड़ने के बाद पीएमसीएच लाया गया. पल–पल की निगरानी खुद कर रहा था.
घटना के बाद तुरंत डीआइजी व कमिश्नर की जांच टीम बनी. एफएसएल की जांच रिपोर्ट में तेल में कीटनाशक की पुष्टि हुई. पूरे प्रकरण से साफ हो गया कि यह सामान्य, भूलवश, संयोग या लापरवाही से घटना नहीं हुई है. यह इरादतन की गयी घटना है. प्रदेश के कई स्थानों से चापाकलों में जहर डालने की बातें सामने आ रही हैं. यह सब सरकार को बदनाम करने की साजिश है. हमें विपक्ष के हर मंसूबे को नाकाम करना है. मिड डे मिल पर स्तरहीन बातें कर मुङो घेरने की कोशिश की जा रही है. मिड डे मिल राष्ट्रीय विषय है और इसे कैसे बेहतर किया जाये, इस पर केंद्र व राज्य दोनों को मिल कर काम करना होगा.
सुनहरे दिन जेल में काटे हैं
सीएम ने कहा कि जिंदगी के सुनहरे दिन हमने जेल में काटे हैं. सत्ता के लिए कभी सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा. सत्य के रास्ते पर चलने में कठिनाई हो सकती है, हार नहीं होती. विधायकों को सचेत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में अब जदयू की सरकार है. विधान मंडल के सभी सदस्यों को और सचेत रहने की जरूरत है. मॉनसून सत्र में चिट फंड व पीएंडटी एक्ट से जुड़े विधेयक पेश होने हंै. विपक्षी पार्टी की कोशिश होगी कि विधेयक पेश न हो. सभी विधायक सत्र के दौरान सजग रहेंगे, ताकि विधेयक पेश होने में कोई परेशानी न हो. विपक्ष को सदन में हर सवाल का जवाब दिया जायेगा. विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, तो वे भी सरकार की सुनें. संसदीय कार्य व ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया है. अगर वह मंजूर होता है, तो सरकार सकारात्मक जवाब देगी. बिहार विधान सभा में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष को सरकार अपने काम के बल पर जवाब देगी. बैठक में पार्टी के सभी विधायक व विधान पार्षद मौजूद थे.