पटना: देश के सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाये जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों का दौरा करने के बाद केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा सलाहकार समिति ने रोड मैप बना लिया है. इसकी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर केंद्रीय गृह मंत्रलय को सौंप दी जायेगी. सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मार्च से सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई शुरू की जा सकती है. इसके पहले गृह मंत्रलय की नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी के साथ अंतिम बैठक होनी बाकी है.
तमिलनाडु कैडर के रिटायर्ड आइपीएस व आंतरिक सुरक्षा सलाहकार समिति के सदस्य के. विजय कुमार ने अगस्त, 2014 में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओड़िशा सहित अन्य राज्यों का दौरा किया था. नक्सल प्रभावित राज्यों के ताजा हालात, नक्सलियों की गतिविधियों की स्थिति जानने के बाद उनसे निबटने के लिए आला अधिकारियों की सलाह ली गयी थी. दौरे के बाद नक्सल ऑपरेशन के लिए रोड मैप बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, जो अब पूरी हो गयी है. केंद्रीय गृह मंत्रलय से इस पर स्वीकृति मिलने के बाद रोड मैप के आधार पर मार्च तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन चलाने की तैयारी है. इसके लिए नक्सल प्रभावित राज्यों के डीजीपी के साथ केंद्रीय गृह मंत्रलय बैठक करने जा रहा है.
अर्धसैनिक की ली जायेगी मदद : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक गतिविधियों को खत्म करने के लिए अर्धसैनिक बलों की मदद ली जायेगी. इसके तहत दो फॉमरूले तैयार किये गये हैं. पहला जो देश के सभी नक्सल प्रभावित राज्यों में समान रूप से लागू होगा. वहीं दूसरा राज्यों के भौगोलिक स्थिति के हिसाब से लागू होगा. सूत्रों की मानें तो घने जंगल वाले इलाकों की घेराबंदी के लिए अलग प्लानिंग है. वहीं ऐसी जगहों को भी चिह्न्ति किया गया है, जहां जंगल नहीं हैं या घने जंगल नहीं हैं, लेकिन वहां नक्सल का प्रभाव दिखता है. दोनों अलग-अलग परिस्थितियां हैं और अब इनसे निबटने की तैयारी है. रोड मैप में यह भी निर्धारित किया गया है कि किस तरह से कार्रवाई की जाये कि गांव व आम लोग प्रभावित न हों.
15 को रेल मंत्रलय में बैठक
बिहार सहित नक्सल प्रभावित अन्य राज्यों के डीजीपी को सुरक्षा संबंधी मसले पर राय मशवरे के लिए रेल मंत्रलय द्वारा 15 जनवरी को बैठक बुलायी गयी है. इसमें नक्सल क्षेत्र में पड़नेवाले ट्रेन रूट की सुरक्षा की बात होनी है. ऑपरेशन के वक्त ट्रेन की सुरक्षा बड़ी चुनौती मानी जा रही है. इस पर यह तय होना है कि ट्रेनों में किस तरह से आरपीएफ के जवान सुरक्षा देंगे और सिविल पुलिस व जीआरपी का क्या रोल होगा.
