पटना: शिक्षा विभाग में चल रही शिक्षक बहाली से लेकर वेतन भुगतान सहित विभाग की सभी गतिविधियों की समीक्षा प्रमंडल स्तर पर होगी. निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) अपनी पूरी टीम के साथ 20 मई से प्रमंडलवार दौरा करेंगे. समीक्षा का बिंदु व्यापक रखा गया है. समीक्षा बैठक का मूल उद्देश्य विभागीय कार्यक्रमों की जमीनी हकीकत को जानना व समझना है. प्रमंडलवार समीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है.
मसलन, संबंधित प्रमंडल के अधीन जिलों में शिक्षक बहाली की क्या स्थिति है. काम कर रहे शिक्षकों को बैंक से वेतन भुगतान किया जाना है. बैंक से वेतन भुगतान की प्रक्रिया कहां तक पूरी की गयी. जिला इस प्रक्रिया के लिए तैयार है या नहीं. हेडमास्टरों को प्रोमोशन दिया जाना है. वर्तमान में कितने वरीय शिक्षकों को हेडमास्टरों के रूप में प्रोमोशन दिया गया. शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद सरकारी हो या गैर सरकारी, सबों को इसके नियमों का पालन करना है.
मसलन, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी निजी स्कूल राज्य में संचालित नहीं कर सकता. जिला वार कितने स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन करवाये. जिन स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराये, उन्हें नोटिस दिया गया कि नहीं. रजिस्ट्रेशन के साथ ही स्कूलों में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का नामांकन भी करना है. राज्य सरकार उन स्कूलों को अनुदान भी दे रही है.
अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़ बाकी निजी स्कूलों ने इस नियम का पालन किया कि नहीं. शिक्षा का अधिकार कानून का पालन नहीं करने वाले स्कूलों पर दंड लगाने का प्रावधान है. दंड का निर्धारण जिले में कौन शिक्षा अधिकारी करेंगे, इस समीक्षा बैठक के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जायेगा. आरटीइ के क्रियान्वयन को लेकर लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन होना है.
यह प्रखंड से लेकर जिला स्तर पर होगा. इसकी तिथि भी समीक्षा बैठक के दौरान ही तय की जायेगी. इसके अलावा पाठय पुस्तकों का वितरण, आठवीं के बच्चों को दिया जानेवाले टीसी की भी समीक्षा की जायेगी. एसी-डीसी बिल के निबटारे को लेकर भी प्रमंडलवार समीक्षा बैठक में विचार-विमर्श होगा.
