पटना: राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव व महाराजगंज उपचुनाव के बाद राजद कार्यकर्ता कमेटी बन जाने की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन लगता है कि 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद की याचिका पर आनेवाले फैसले के बाद ही कुछ बात बनेगी. पार्टी कार्यकर्ता जानना चाह रहे हैं कि संसदीय चुनाव अब सिर पर है, पूरा संगठन खड़ा कब होगा. कार्यकर्ता कैसे लड़ेंगे बूथ पर पार्टी की लड़ाई.
तीन पदाधिकारी ही बने
राज्य के 57 हजार में से 35 हजार बूथों पर बूथ लेवल कमेटी भी नहीं बन पायी है. जनवरी में प्रदेश कमेटी का चुनाव हुआ था, उसमें डॉ रामचंद्र पूर्वे अध्यक्ष चुने गये थे. कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रधान महासचिव व सांसद रामकृपाल यादव व कोषाध्यक्ष कुमार राकेश रंजन को पुरानी जिम्मेवारी संभालने के लिए कहा गया. प्रदेश स्तर के अन्य पद खाली हैं. सात माह में विस्तारित कमेटी की घोषणा नहीं की गयी है.
क्या कहता है पार्टी संविधान
पार्टी संविधान के अनुसार प्रदेश कमेटी में अध्यक्ष सहित 65 अन्य पदाधिकारी होंगे. पिछली कमेटियों में तो 200 से अधिक पदाधिकारी थे. इसके अलावा युवा प्रकोष्ठ, छात्र प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ बनाने का प्रावधान है. प्रदेश अध्यक्ष को यह अधिकार है कि आवश्यकतानुसार अन्य प्रकोष्ठ का गठन वह कर सकते हैं. वर्तमान में पार्टी के अंदर 14 प्रकोष्ठ कार्यरत हैं. पार्टी नेताओं की मानें तो सबसे ज्यादा दावेदार युवा व छात्र राजद प्रकोष्ठ को लेकर है. वर्तमान अध्यक्ष पूर्व विधायक शिवचंद्र राम हैं. छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष स्वदेश कुमार हैं. उनके बारे में भी कयास लगायी जा रही है कि इस बार उन्हें इस पद से हटा कर दूसरे प्रकोष्ठ में शिफ्ट किया जायेगा.
50 प्रतिशत पद युवाओं को
पार्टी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने 50 प्रतिशत पद युवाओं के लिए आरक्षित करने की बात कही है. इधर हाल में जब से प्रदेश कमेटी के विस्तार की चर्चा शुरू हुई है, तब से दावेदारों की लॉबिंग तेज हो गयी है. कभी प्रदेश अध्यक्ष तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो कभी प्रधान महासचिव तक, तो कभी सुप्रीमो तक बात को पहुंचाते हैं.
