बढ़ी उम्मीद : विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने किया एलान
पटना : शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल ने शुक्रवार को विधान परिषद में कहाकि नियोजित शिक्षकों के वेतन में वृद्धि और उन्हें वेतनमान दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार फरवरी के अंतिम या मार्च के प्रथम सप्ताह तक फैसला ले लेगी.
भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में पहले तो शिक्षा मंत्री ने केवल इतना ही कहा कि नियोजित शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन देने पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष सुशील कुमार मोदी ने अनुपूरक प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें वेतनमान देने पर भी विचार हो रहा है.
नहीं मिल रहा सम्मानजनक वेतन : शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार महसूस करती है कि नियोजित शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा रहा है. हम यह भी महसूस करते हैं कि इतने कम वेतन में घर-परिवार चलाने में बहुत सारी परेशानियां होती होंगी. उन्होंने स्वीकार किया कि पहले सरकार ने नियोजित शिक्षकों को वेतनमान नहीं देने का फैसला लिया था.
लेकिन, राजधानी के आर ब्लॉक चौराहे पर धरने पर बैठे शिक्षकों से वार्ता में सरकार ने उन्हें वेतनमान देने पर विचार करने का वचन दिया है. उन्होंने कहा कि मैंने धरने पर बैठे नियोजित शिक्षकों के प्रतिनिधियों को बुला कर बात की है. सरकार इस सदन की भावना का भी ख्याल रखते हुए नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने पर विचार कर रही है.
सत्ता पक्ष और विपक्ष की टोकाटोकी के बीच शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जब मोदी जी वित्त मंत्री थे, तब वे नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने के पक्ष में नहीं थे. वह कहा करते थे कि अगर उन्हें वेतनमान दिया गया, तो सरकार दिवालिया हो जायेगी.
तीन बार एकमुश्त हुई वेतनवृद्धि
शिक्षकों का नियोजन 2006 से शुरू हुआ. उस समय ट्रेंड पंचायत व प्रखंड शिक्षक को 5000 रुपये, अनट्रेंड पंचायत व प्रखंड शिक्षक को 4000 रुपये मिलते थे. हाइस्कूल के ट्रेंड नियोजित शिक्षक को 6000 रुपये व अनट्रेंड को 5000 रुपये दिये जाते थे, जबकि प्लस टू के ट्रेंड शिक्षकों 7000 रुपये मिलते थे. सलाना वेतनवृद्धि के अलावा 2009 व 2010 में एक-एक हजार रुपये, जबकि 2013 में एकमुश्त 3000 रुपये बढ़ाये गये. दक्षता परीक्षा पास करनेवाले शिक्षकों के वेतन में करीब 300 रुपये की बढ़ोतरी की गयी.
