पटना: हाइटेक तरीके से बिजली आपूर्ति मुहैया कराने की योजना की गति सुस्त दिख रही है.जिस रफ्तार से काम होना चाहिए उसके अनुरूप काम नहीं हो रहा है. इस वजह से 25 से 30 फीसदी काम ही संपन्न हुआ है. ऐसे में पटना शहर में ही चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति मिलने की बात बेईमानी लग रही है.
निर्बाध बिजली के लिए बिजली उपकेंद्र,ट्रांसफॉर्मर क्षमता व बिजली तार बदलने का काम होना है. एलटी लाइन भी बदलने की योजना है. मार्च 2015 तक योजना पर पूरा काम संपन्न करना है. पटना में योजना के क्रियान्वयन की यह स्थिति है, तो अन्य शहरों के बारे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है. पटना में योजना पर 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिस पर लगभग सौ करोड़ रुपये खर्च हो चुका है.
पटना में योजना के अंतर्गत नौ जगहों पर पावर सब स्टेशन स्थापित होगा. 45 पुराने पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता बढ़ायी जायेगी. 23 किलोमीटर 33 केवी व 34 किलोमीटर 11 केवी के स्थान पर भूमिगत केबल लगेगा. 30 किलोमीटर 33 केवी व 250 किलोमीटर 11 केवी का बिजली तार बदला जायेगा. 1727 ट्रांसफॉर्मर की क्षमता 200 केवी से बढ़ा कर 315 केवी की जायेगी.
रीस्ट्रक्चर एक्सीलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म प्रोग्राम (आरएपीडीआरपी) के तहत राज्य के 71 जगहों में हाइटेक तरीके से बिजली आपूर्ति की योजना है. इसमें मीटरिंग,बिलिंग व कलेक्शन सॉफ्टवेयर से होना है. योजना के तहत पटना में कस्टमर केयर सेंटर स्थापित होगा,जो चौबीस घंटे काम करेगा.गया में डिजास्टर रिकवरी सेंटर बनेगा. उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाएं व रेवेन्यू कलेक्सन कंप्यूटर की प्रक्रिया का कंप्यूटराइजेशन होगा. केंद्र की सहायता से योजना का कार्य हो रहा है.
इस पर लगभग 1150 करोड़ खर्च होगा,जिसमें 320 करोड़ राज्य सरकार देगी. योजना के पहले चरण में साउथ बिहार के 35 जगहों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ का काम हो रहा है. निजी एजेंसी द्वारा किये जा रहे कार्य पर साउथ बिहार पावर वितरण कंपनी के द्वारा निगरानी रखी जा रही है. पटना के अलावा फतुहा,अस्थावां व जहानाबाद में योजना के तहत मीटरिंग व बिलिंग का काम हो रहा है. कुछ दिन पहले हाजीपुर में भी आरएपीडीआरपी योजना का शुभारंभ किया गया था.
