सरकार की प्राथमिकता कचरा प्रबंधन, कोर्ट को सभी तथ्य दिये जायेंगे-सं

संवाददाता,पटनाकचरा प्रबंधन को लेकर सरकार किसी भी तरह की नरमी बरतने को तैयार नहीं है. पटना हाइकोर्ट द्वारा पारित सभी आदेशों के पालन के लिए नगर विकास विभाग ने कमर कस ली है. इस दिशा में विभाग द्वारा अदालत को भी पूरी तरह से आश्वस्त किया जायेगा. राशि उपलब्ध रहने के बाद भी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. विभाग का मानना है कि नगर निगम में सौ करोड़ रुपये पड़े हैं. कोर्ट के बार-बार निर्देश के बाद भी निगम की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है. अवैध निर्माण खासकर नालों पर किये गये अवैध निर्माण को तोड़ने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने में जो कानूनी अड़चन आ रही हो, पर अवैध नालों पर किये गये निर्माण को तोड़ने के लिए आखिर निगम को किससे अनुमति लेने की जरूरत है. यह कहा जा रहा है कि निगम की ओर से 1700 मामलों में महज 164 केस में ही आदेश दिया गया है. अगर इस तरह से कार्रवाई की गयी, तो सालों गुजर जायेंगे. इन सभी बिंदुओं को लेकर विभाग ने पटना हाइकोर्ट में पूरी तरह से स्थिति को अवगत कराने की तैयारी कर ली है.