पटना: ढाई सौ से अधिक आबादीवाले टोलों में पक्की सड़क बनाने की नीति पर बिहार सरकार ने काम शुरू कर दिया है. ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (सीएमजीएसवाइ) के तहत कोर नेटवर्क के अनुसार प्रखंडवार राशि आवंटित कर दी है. आवंटित राशि से डेढ़ गुणा अधिक योजना का चयन किया जा सकेगा, ताकि चालू वित्तीय वर्ष में कम-से-कम आवंटित राशि खर्च हो जाये.
विभागीय सचिव डॉ बी राजेंदर ने कार्यपालक अभियंताओं को राशि भेजने के साथ आवश्यक निर्देश भी दिये हैं. राशि का आवंटन स्टेट कोर नेटवर्क के आधार पर किया गया है. इसमें प्राथमिकता के आधार पर सूची में नीचे रहे कुछ टोलों का भी चयन किया गया है.
विभाग ने अपने निर्णय के अनुसार प्राथमिकता सूची से हट कर ही इन टोलों का चयन किया है. विभाग के अधीन तीन मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र को मिला कर 387 करोड़ रुपये से अधिक राशि आवंटित की गयी है. मुख्य अभियंता एक को 34 करोड़ 54 लाख, मुख्य अभियंता दो को 154 करोड़ 32 लाख व मुख्य अभियंता तीन प्रक्षेत्र में 198 करोड़ 35 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं.
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना चालू वित्तीय वर्ष से शुरू की है. इसके तहत पांच साल में करीब 38 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा. पीएमजीएसवाइ को मिला कर राज्य में पांच साल में 50 हजार किलोमीटर से अधिक सड़क निर्माण होगा.
