उद्यमी पंचायत व कृषि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री का एलान
सीएम ने कर संरचना में सुधार करने को कहा
पटना : बिहार में उद्योग के विकास के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है. इसमें जहां भी कमी है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाये. इसमें अब किसी भी स्तर में कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए. यह निर्देश मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सातवें उद्यमी पंचायत में दी. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास आयुक्त और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव मिल कर इस समस्या का निराकरण करें. उद्योग का विस्तार बहुत जरूरी है. उद्यमी राज्य में निवेश करें और कल-कारखाने खोले. राज्य सरकार हर तरह का सहयोग करेगी.
उद्योगपतियों द्वारा बिहार के उत्पादन पर कर ज्यादा लगने की शिकायत पर सीएम ने कहा कि इसके लिए कर संरचना (टैक्स स्ट्रैक्चर) को सुधारने की जरूरत है. वाणिज्य कर विभाग के मुख्य आयुक्त और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव को उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है. 29 दिसंबर को प्रस्तावित अगली उद्योग पंचायत में कारगर विजन लेकर आने को कहा गया है, ताकि उद्योग की स्थापना में कदम बढ़ाया जा सके. उद्योगपति बिहार में निवेश करें. हर उन्हें हर सुविधा देंगे, लेकिन सामान की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा. वाणिज्यकर मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने उद्यमियों से टैक्स देने और राज्य को आगे बढ़ाने में सहयोग की अपील भी की. उद्यमी पंचायत में वन व पर्यावरण मंत्री पी के शाही, राजस्व व भूमि सुधार मंत्री नरेंद्र नारायण यादव, निबंधन मंत्री अवधेश कुशवाहा, गन्ना मंत्री रंजू गीता, विज्ञान व प्रावैधिकी मंत्री शाहिद अली खान, नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी, विकास आयुक्त एस के नेगी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नवीन वर्मा, डीजीपी पीके ठाकुर, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, वाणिज्य कर के प्रधान सचिव बाला साहब, विभाग के प्रधान सचिव व सीएम के सचिव अतीश चंद्रा, संजय कुमार सिंह, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स व कई उद्यमी थे.
खेती के लिए अलग फीडर
पटना : सिंचाई व अन्य कृषि कार्यो के लिए जिलों में कृषि फीडर स्थापित किये जायेंगे. पटना के नौबतपुर में फिलहाल ऐसा फीडर स्थापित किया गया है, जो जल्द ही शुरू होने जा रहा है. इसकी सफलता को देखते हुए अन्य जिलों में भी इस प्रयोग को दोहराने का निर्णय लिया गया है. सोमवार को मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में हुई कृषि कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. इसके लिए ऊर्जा विभाग को जल्द ही प्रस्ताव बना कर कैबिनेट में पेश करने को कहा गया है.
कम-से-कम आठ घंटे बिजली : विभागीय प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा कि किसानों को हर हाल में कम-से-कम आठ घंटे बिजली मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है. बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई अहम कदम उठाने का निर्णय लिया गया. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राज्य भर में लगाये गये 16-25 केवी के ट्रांसफॉर्मरों के स्थान पर 63-100 केवी के ट्रांसफॉर्मर लगाये जायेंगे. इस पर 350 करोड़ की लागत आयेगी. इस कार्य को जल्द शुरू करने के लिए ऊर्जा विभाग के कहा गया है. किसानों को बिजली के कनेक्शन देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जायेगा.
उन्होंने कहा कि गन्ने की उन्नत किस्मों को विकसित करने और खेती को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी चंपारण के माधोपुर में ‘इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी’ संस्थान स्थापित किया जायेगा. यह संस्थान राजेंद्र कृषि विवि से संबद्ध होगा. गन्ना के विकास के लिए राज्य में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है. कई वर्षो से मॉनसून की मार ङोल रहे राज्य के किसानों के लिए बिहार कृषि विवि, सबौर ने ‘सबौर-अर्धजल’ नामक एक खास प्रजाति विकसित की है. यह कम बरसात में भी शानदार उपज दे सकता है. इसके अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजा गया है. अनुमति मिलने के बाद इसके बीज राज्य में उपलब्ध करा दिये जायेंगे.
