पटना : बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने पटना शहर में मेट्रो रेल के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जाने को आज अपनी मंजूरी प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्र ने बताया कि पटना शहर में मेट्रो रेल के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए जाने को मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है.
उन्होंने बताया कि इसके लिए राइट्स लिमिटेड कंपनी को नामित किए जाने तथा तैयार किए गए परियोजना प्रतिवेदन पर देय परामर्शी शुल्क और सेवा कर की कुल राशि दो करोड 52 लाख 81 हजार रुपये के व्यय को भी मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है.
महरोत्र ने बताया कि सारण और सीवान जिला को छोडकर राज्य के 36 जिलों में पंचायत निकायों, ग्राम कचहरी के विभिन्न रिक्त पदों के लिए 7 जुलाई को उपचुनाव संपन्न कराए जाने के लिए अधिसूचना जारी किए जाने को मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके लिए अधिसूचना आगामी 17 जून को जारी की जाएगी. उन्होंने बताया कि सारण और सीवान जिलों में पंचायत उपचुनाव के लिए अधिसूचना आगामी तीन जुलाई को और उपचुनाव 24 जुलाई को होगा.
मंत्रिपरिषद ने राज्य योजना से बिहार महादलित विकास योजना के तहत प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इस वर्ष कुल 167 करोड 81 लाख 54 हजार अनुदान के रुप में महादलित विकास मिशन को उपलब्ध कराने को अपनी स्वीकृति दे दी है. उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष दो अरब 35 करोड 64 लाख रुपये की लागत से 2846 नलकूपों के निर्माण को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है. इससे एक लाख 20 हजार हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी.
