पटना : अब गेल व बुडको को पूर्व से निर्मित सड़क पर गड्ढा करने, काम करने, ट्रैफिक बाधित करने, रोड बंद करने से पहले नगर निगम के आयुक्त व ट्रैफिक एसपी से लिखित अनुमति लेनी होगी. इसके पूर्व पथ निर्माण विभाग से एनओसी लेनी होगा. साथ ही सड़कों पर किये गड्ढों को ठीक कराने, पहले किये गये कार्यों को पूर्ण करा कर सड़क को अच्छे तरीके से निर्मित करने के बाद आगे सड़क पर गड्ढा व अन्य काम करने की अनुमति दी जायेगी. इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त एसके अग्रवाल ने आदेश जारी किया है.
निर्माण कार्य के दौरान जगह-जगह पर गड्ढे करने और यातायात बाधित करने के कारण लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर आयुक्त ने यह आदेश दिया है. एसके अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने व यातायात व्यवस्था को सुचारु करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया.
बैठक में डीएम कुमार रवि, ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश आदि मौजूद थे. इस दौरान आयुक्त ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि गेल व बुडको को निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करना होगा और सड़क को चालू करना होगा. किसी भी स्थिति में तीन-चार दिन से ज्यादा समय नहीं दिया जायेगा.
एक जगह काम छोड़ दूसरी जगह शुरू किया, तो होगी कार्रवाई
बैठक में यह बात भी सामने आयी कि गेल व बुडको की ओर से शहर के कई जगहों पर पूर्व से निर्मित सड़क पर काम करने के लिए गड्ढा कर दिया जाता है, जिसकी सूचना प्रशासन काे नहीं रहती है. इसके कारण उससे निबटने के लिए आवश्यक व्यवस्था नहीं हो पाती है.
लेकिन, अगर सूचना रहेगी तो वहां पुलिस बल की तैनाती कर यातायात व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित किया जा सकता है. सड़कों पर गड्ढा करने तथा करने के बाद काम पूरा करने के लिए रात्रि शिफ्ट में काम करने का निर्देश दिया. आयुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि एजेंसी एक जगह के काम को छोड़कर दूसरी जगह पूर्व से निर्मित सड़क की खुदाई करेंगे, तो कार्रवाई की जायेगी.
ट्रैफिक एसपी तैनात करेंगे जवान
आयुक्त ने ट्रैफिक एसपी को एजेंसी की ओर से जहां-जहां पूर्व में निर्मित सड़कों पर गड्ढा किया गया है, वहां जवानों की तैनाती का निर्देश दिया है. ताकि, यातायात सुगम हो सके. साथ ही आयुक्त ने ट्रैफिक एसपी को सेफ्टी सिग्नल व सड़क सुरक्षा की दृष्टिकोण से नियमित रूप से मॉनीटरिंग करने का भी निर्देश दिया है. हर माह की एक व 15 तारीख को समन्वय समिति की बैठक का भी निर्देश दिया.
ऑनलाइन दाखिल-खारिज धीमा, मांगा स्पष्टीकरण
पटना. पटना जिले के तमाम अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज के सैकड़ों मामले लंबित हैं. इसके साथ ही निबटारे की गति काफी धीमी है. इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी कुमार रवि ने पटना जिले के सभी अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.
जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को थाना भवन के लिए जमीन के लिए तमाम प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है. साथ ही उसरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रैयती भूमि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया.
निबटारा नहीं करने पर होगी कार्रवाई : जिलाधिकारी ने 30 जून, 2019 तक के ऑनलाइन दाखिल-खारिज के तमाम आवेदनों का शत-प्रतिशत निबटारा करने का निर्देश अंचलाधिकारी व राजस्व कर्मचारी को दिया है.
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने तकनीकी रूप से त्रुटि वाले मामलों की सूची बना कर विभाग को भेजने का निर्देश दिया है. स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर माह के अंत तक इस कार्य में प्रगति नहीं हुई, तो कार्रवाई की जायेगी.
