पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य में क्षतिग्रस्त शौचालय को बनाने के लिए बिहार सरकार अपने स्तर से पैसे देगी. राज्य में अब तक एक करोड़ 13 लाख शौचालय बन चुके हैं, लेकिन इनमें कई शौचालय बाढ़, ज्यादा पुराने होने या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हो गये हैं. शौचालयों का निर्माण कार्य निरंतर चलते रहने की प्रक्रिया है.
डिप्टी सीएम विश्व शौचालय दिवस के मौके पर लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान के अंतर्गत बिहार स्वच्छता संकल्प-2019 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. पुराना सचिवालय परिसर के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पांच साल के दौरान खुले में शौच से देशमुक्त हो गया है. चुनौती है कि शौचालयों का निरंतर सर्वे कराते रहना और टूटने-फूटने पर इसकी लगातार मरम्मती. कई घर अब भी हैं, जो शौचालय निर्माण से छूट गये हैं. सर्वे में ऐसे सात लाख घरों का पता चला था, जिनमें पांच लाख घरों में शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है.
उन्होंने कहा कि अब तक शौचालय निर्माण कराने वाले 74 फीसदी लोगों का पेमेंट हो चुका है. बचे हुए लोगों को राशि का भुगतान दिसंबर तक कर दिया जायेगा. 2020 तक राज्य की 165 ग्राम पंचायतों में इसके प्रबंधन का कार्य शुरू होने की संभावना है. कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.इधर, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि जेएनयू में फीस वृद्धि कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि इसके लिए संसद मार्च निकाला जाये.
