पटना : करीब 20 साल से अधिक समय से बंद विभिन्न निगमों के पुराने कर्मचारियों से समायोजन के लिए उद्योग विभाग ने आवेदन मांगे हैं. इन आवेदनों के आधार पर विभाग आवेदकों का साक्षात्कार लेगा. साक्षात्कार के बाद विभाग इनका अंतिम रूप से समायोजन करेगा. इस परिदृश्य में आवेदन जमा कराने के लिए सोमवार को सौ से अधिक लोग उद्योग भवन पहुंचे.
सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई, 2018 के आदेश के मुताबिक राज्य के 14 बोर्ड व निगमों के कर्मियों को तमाम तरह के बकाया राशि का भुगतान करने को कहा है. साथ ही जिन कर्मियों की रिटायर की उम्र सीमा बची हुई है, उनके समायोजन का भी आदेश दिया गया है. यह सभी आवेदक बंद हो चुके बिहार राज्य रसायन निगम लिमिटेड, बिहार राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम और बिहार राज्य वस्त्र निगम के पुराने कर्मचारी हैं.
बिहार राज्य अर्धसरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री एके शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बोर्ड के पुराने कर्मचारियों से आवेदन चाहे गये हैं. इन आवेदनों के आधार पर उद्योग विभाग इन कर्मचारियों के औपचारिक तौर पर साक्षात्कार लेगा. इसके बाद वह इनका समायोजन करेगा. जानकारी के मुताबिक बंद हो चुके इन निगमों के पुराने कर्मचारियों को उद्योग विभाग की तरफ से सोमवार से ही आवेदन फार्म दिये जा रहे हैं. इन आवेदनों को भर कर वहीं जमा भी करना है.
इसी वजह से उद्योग विभाग के एक कार्यालय में अच्छी खासी भीड़ देखी गयी. शर्मा के मुताबिक इस प्रक्रिया के दौरान पुराने बोर्ड के करीब पांच सौ से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकेगा. आधिकारिक जानकारों के मुताबिक इन सभी आवेदकों का समायोजन की अवधि विभाग की तय अधिकतम उम्र सीमा तक ही होगी.
