बाढ़ से खराब गाड़ियों का क्लेम सेटलमेंट 30 दिनों में
वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने की सभी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बैठक
पटना : पिछले महीने पटना समेत अन्य स्थानों पर हुई मूसलाधार बारिश से आम लोगों का जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने के साथ ही बड़ी संख्या में घरों के सामान और गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. अब इनका क्लेम सेटलमेंट करने में कंपनियों के नखड़े से लोगों को परेशानी हो रही है.
खासतौर से गाड़ियों का क्लेम देने में इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से ज्यादा समस्या आ रही है. इस समस्या के मद्देनजर वित्त विभाग ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों के आला अधिकारियों के साथ मुख्य सचिवालय के सभागार में सोमवार को एक विशेष बैठक की. वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि आम लोगों के सभी क्लेम का निपटारा 30 दिनों के अंदर कैंप लगाकर करें.
इस कैंप में परिवहन और वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. लोगों को सबसे ज्यादा समस्या गाड़ियों के क्लेम के सेटलमेंट में आ रही है. इन कैंपों में गाड़ियों के क्लेम का निपटारा खासतौर से होगा. गृह बीमा के अलावा रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन समेत घरेलू सामानों के क्लेम का निपटारा भी होगा. यह भी निर्णय हुआ कि 25 लाख तक की गाड़ियों का क्लेम पहले सेटलमेंट होगा.
केरल और जम्मू-कश्मीर के तर्ज पर बीमाधारकों का सेटलमेंट किया जायेगा क्लेम
मुख्य रूप से पटना शहर के ही कई मुहल्लों में इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है. यहां भी केरल और जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर बाढ़ या जल-जमाव से प्रभावित लोगों के क्लेम का सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनियों को करने को कहा गया है.
पांच-छह साल पहले जम्मू-कश्मीर में आयी जल विपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनियों को लोगों का क्लेम सेटलमेंट करने से संबंधित एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था.
इसी आदेश का हवाला देते हुए वित्त विभाग ने सभी कंपनियों को इसका पालन करने के लिए कहा है. प्रधान सचिव ने कहा कि गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कराने समेत अन्य दस्तावेज का सेटलमेंट कराने से संबंधित मामलों का निपटारा भी कैंप में कराने को कहा गया है.
इसके लिए मुख्य रूप से राजेन्द्र नगर, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र कॉलोनी, सैदपुर, दानापुर समेत ऐसे प्रभावित अन्य स्थानों पर खासतौर से कैंप लगाने के लिए कहा गया है. यहां सभी कागजातों की जांच करने समेत अन्य सभी प्रक्रियाएं पूरी की जायेगी, जिसके आधार पर बीमा क्लेम निबटाये जायेंगे. अगर सरकारी विभागों से किसी सर्टिफिकेट या कागजात की आवश्यकता होगी, तो उसे तुरंत उपलब्ध कराया जायेगा.
किसी भी बीमा धारक को सरकारी कार्यालयों आने की आवश्यकता नहीं होगी, इसका ध्यान रखा जायेगा. बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और परिवहन सचिव संजय अग्रवाल भी जुड़े रहे. आइआरडीए के अध्यक्ष डॉ. सुभाष खूंटिया के अलावा एसबीआइ, जेनरल इंश्योरेंस, ओरियंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, रिलायंस इंश्योरेंस समेत कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे.
