पंचायतों में हजारों पद खाली वित्त आयोग कर रहा आकलन

पटना : छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा जिलों में जाकर पंचायतों की आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है. आयोग द्वारा राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों के आवश्यकता को देखते हुए कर्मियों की नियुक्ति का भी सुझाव दिया जायेगा. समय के साथ पंचायतों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए पांचवें वित्त आयोग ने राज्य की 8398 पंचायतों के लिए कुल 52068 कर्मियों की नियुक्ति का सुझाव दिया था. अभी तक पंचायत नियमित कर्मियों की कमी से जूझ रहे हैं.

छठे राज्य वित्त आयोग द्वारा सोमवार से रोहतास और कैमूर जिलों का दौरा किया जा रहा है. आयोग जहानाबाद और गया जिलों का दौरा भी करेगा.

इस बीच आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों से कई प्रकार के सुझाव लिये जाते हैं. इसके आधार पर आयोग द्वारा राज्य सरकार को योजना मद के लिए डिवोल्यूशन फंड और रखरखाव कार्यों के ग्रांट की अनुशंसा की जाती है. आयोग द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए कर्मियों की स्थिति का भी आकलन किया जाता है. आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त राशि का खर्च पंचायतों द्वारा आगामी पांच वर्षों तक स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास कार्यों पर किया जाता है.

अब तक कर्मियों की नहीं हुई नियुक्ति

पांचवें राज्य वित्त आयोग द्वारा राज्य की पंचायतों के लिए करीब 10 हजार संविदा वाले जबकि, 42 हजार से अधिक नियमित कर्मियों की नियुक्ति की अनुशंसा की थी. इसमें सभी पंचायतों के पंचायत विकास पदाधिकारी, जूनियर इंजीनियर, पंचायत सचिव, कर संग्राहक, लेखापाल, आइटी सहायक जबकि संविदा पर एमटीएस की नियुक्ति की जानी थी.

अभी तक सभी कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गयी है. पांचवें वित्त आयोग ने कर्मियों की नियुक्ति के लिए कुल 2720 करोड़ का प्रावधान किया था. पंचायत सचिव की नियुक्ति का मामला तकनीकी चयन आयोग के पास है. विभाग द्वारा जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति और ट्रेनिंग करायी गयी है. नये राज्य वित्त आयोग द्वारा सरकार को 2020-2025 के लिए अनुदान की अनुशंसा करेगा.