पटना : राज्य के जिस जिले में श्रमिकों के निबंधन कम हुए हैं उस जिले के श्रम अधीक्षक एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाये और जल्द से जल्द निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जाये.
यह निर्देश बुधवार को श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने श्रम पक्ष के राज्यस्तरीय पदाधिकारियों के बैठक में दी है. उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि जितने भी बहुद्देशीय भवन, अस्पताल, स्कूल, मॉल आदि सरकार के कोष में बिना उपकर जमा किये ही निर्माण कर चुके हैं उनसे उपकर वसूलने के लिये प्रभारी श्रमायुक्त के स्तर से जांच कमेटी गठित की जायेगी. जांच कमेटी वसूले गये पैसों को बिहार भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के खाते में जमा करेगी. बैठक में सुधीर कुमार, अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिरेंद्र कुमार एवं अरविंद कुमार संयुक्त श्रमायुक्त सहित प्रमंडलों, जिलों में पदस्थापित उपश्रमायुक्त व अन्य उपस्थित थे.
पदाधिकारियों को दिये निर्देश
– सभी प्रखंडों व पंचायत स्तर पर विभाग के स्तर से मिलने वाली योजनाओं का लाभ लाभुकों को दिलाया जाये. शताब्दी योजना के अंतर्गत स्वाभाविक मृत्यु, दुर्घटना की सूची का इंतजार न करके स्वयं जानकारी प्राप्त कर योजनाओं का लाभ मजदूरों को दें.
– जहां भी बाल श्रमिक नजर आते हैं, तुरंत विभागीय वाट्सएप नं0 9471229133 पर बाल श्रमिक का फोटो एवं सूचना भेजे. सूचना मिलने पर विभाग के स्तर पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी.
– सहायक श्रमायुक्त, प्रखंडवार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित साइकिल क्रय अनुदान योजना के अंतर्गत लाभुकों को प्रदान किये गये साइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.
– 16 सितंबर को विभागीय स्तर पर मनाये जाने वाले ‘‘श्रम कल्याण दिवस’’ के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गयी. पदाधिकारियों विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभुकों को मिलने वाली राशि को उनके खाते में डाले.
