पटना : बिहार की सरकारी नौकरियों में सभी राज्यों को बराबर का हक दिया जा रहा है. वहीं दूसरी ओर अन्य राज्यों की नौकरियों में स्थानीय अभ्यर्थियों की तुलना में बिहारी अभ्यर्थियों के साथ बरते जा रहे कथित भेदभाव पर राज्य का शिक्षा विभाग गंभीर है. राज्य के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि दूसरे राज्यों की नियोजन नीति को परखा जायेगा. अगर वहां ऐसा हो रहा है तो यह संघीय व्यवस्था के खिलाफ है. इस मामले को गंभीरता से लिया जायेगा.
मंगलवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री वर्मा ने बताया कि इस मामले में उच्च स्तर पर चर्चा की जायेगी.
इस संदर्भ में जरूरी कदम उठाये जायेंगे. बिहार के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जायेगा. बता दें कि अक्सर बिहार के अभ्यर्थियों की शिकायत रही है कि दूसरे राज्यों में स्थानीयता से जुड़ा कोई भी नियम बताकर उन्हें बाहर कर दिया जाता है. उन्होंने बताया कि शिक्षक नियोजन में भाषा विषयों में विसंगति की समीक्षा की जायेगी.
