20% लाभुक दोबारा पैसा लेने को कर रहे आवेदन

पटना : जिले में ओडीएफ करने के लिए भले ही शौचालय निर्माण का काम पूरा किया जा रहा हो, लेकिन लाभुकों को पैसा देने के मामले में जिले की स्थिति अन्य जिलों से खराब है. अब अभियान के तौर पर कैंप लगाकर लाभुकों को पैसे का भुगतान करने में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है,

इसमें बीते दस दिनों में लगभग 20 हजार से अधिक लाभुकों को पैसा जारी किया गया है, जबकि दो वर्षों में मात्र 70 हजार लाभुकों को पैसा मिला था. वहीं, जियो टैगिंग में अब जांच के बाद ऐसे मामले आ रहे हैं कि 20 फीसदी लाभुकों ने गलत राशि भुगतान के लिए आवेदन किया है.

लोगों ने शौचालय का निर्माण पूरा नहीं होने, पुराना शौचालय होने, किसी दूसरी योजना से पहले से राशि ले लेने या एक ही शौचालय के लिए परिवार के दो लोगों के नाम पर भुगतान कराने की कोशिश की गयी है. डीडीसी ने बताया कि जब से जियो टैगिंग के साथ आधार नंबर को जोड़ा गया है, ऐसी जानकारियां निकल का सामने आने लगी हैं.

जिले के बाद राज्य स्तर की टीम करेगी निरीक्षण

डीडीसी ने बताया कि 15 अगस्त तक जिले के सभी प्रमंडलों में अब तक बने शौचालय निर्माण के लाभुकों को राशि का भुगतान कर दिया जाना है. इसमें बाढ़, मोकामा, खुशरुपुर, संपतचक जैसे प्रखंडों में 70 फीसदी से अधिक टैगिंग कर दी गयी है.

जबकि, पालीगंज, बिहटा, मनेर, फुलवारी जैसे प्रखंडों में काम सुस्त चल रहा है. उन्होंने बताया कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक जिला स्तर की टीम प्रखंडों में जाकर शौचालय निर्माण व भुगतान कर करेगी. इसके बाद 15 सितंबर से दो अक्तूबर तक राज्य स्तर की टीम शौचालय निर्माण व भुगतान की जांच करेगी. दो अक्तूबर को जिले को ओडीएफ घोषित किया जायेगा.

अभी 40 हजार निर्माण बाकी

इसके अलावा जिले को ओडीएफ करने के लिए अभी भी लगभग 40 हजार से अधिक शौचालय निर्माण बाकी है. शुक्रवार को उप विकास आयुक्त सुहर्ष भगत ने बताया कि जिले में दो हजार 84 हजार व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया गया है. इसके अलावा 30 हजार सार्वजनिक शौचालय का उपयोग जिले में किया जा रहा है.