पटना : थर्मोकोल पर प्रतिबंध को 16 तक लिये जायेंगे सुझाव, जेम पोर्टल से खरीद में बरती जा रही पारदर्शिता

पटना : विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि थर्मोकोल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है. ऐसे उत्पादों को निर्धारित अवधि के बाद से प्रतिबंध करने का इरादा सरकार रखती है.

इस संबंध में आम लोगों से 16 अगस्त 2019 तक सुझाव मांगे गये हैं. इसके बाद सरकार निर्णय लेगी. संजय प्रसाद के तारांकित सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि थर्मोकोल सहित एक बार उपयोग कर फेंक दिये जाने वाले प्लास्टिक उत्पाद कप, प्लेट, पानी के पाउच या पैकेट, प्लास्टिक से बने झंउे, बैनर आदि जैव अविघटनकारी प्रकृति के होते हैं. जलाने पर विषाक्त गैसों का उत्सर्जन करते हैं. मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करते हैं.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण हित को ध्यान में रखते हुए थर्मोकोल पर प्रतिबंध को लेकर सुझाव मांगे गये हैं. लोग पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग या बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को इ-मेल से अपना सुझाव दे सकते हैं. सुगौली में 12 अवैध आरा मिल संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी उपमुख्यमंत्री ने सतीश कुमार के सवाल के जवाब में कहा कि पूर्वी चंपारण के सुगौली थाने में 12 अवैध आरा मिल संचालकों के विरुद्ध एफआइआर हुई है.

इसके अलावा नौ प्रखंडों में 21 अवैध आरा मिलों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. सतीश कुमार ने कहा कि जिन मिलों पर एफआइआर हुई, वह अभी भी चल रही है. इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सतीश जी बताइये ना किसी को नहीं छोड़ेंगे.

जेम पोर्टल से खरीद में बरती जा रही पारदर्शिता

विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जेम पोर्टल से हो रही खरीद में पारदर्शिता बरती जा रही है. यह भारत सरकार की पोर्टल है. बिहार सरकार सभी चीजों की खरीद जेम पोर्टल से कर रही है.

समाज कल्याण विभाग में खरीद हुई स्मार्ट फोन में नियम का पालन हुआ है. कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है. पहले भी एक राजनीतिक दल के नेता द्वारा आरोप लगाया गया था. इसके बाद मामले की पूरी जांच की गयी. इससे पहले रामचंद्र पूर्वे के सवाल के जवाब में समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह ने कहा कि स्मार्ट फोन खरीद में गड़बड़ी का आरोप निराधार व तथ्य से परे है. बाजार रेट से अधिक कीमत पर खरीद नहीं हुई है. प्रो नवल किशोर यादव के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि पटना स्थित बाल गृह (अपना घर) में 107, बालिक गृह (निशांत)में 97 व उत्तर रक्षा गृह में 273 आवासित रह रहे हैं.

आपातकाल में तबीयत बिगड़ने पर भाड़े पर उपलब्ध निजी वाहन या एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाता है. इधर, समाज कल्याण मंत्री ने राधाचरण साह के सवाल के जवाब में कहा कि विभाग के अंतर्गत राज्य में 11 प्रकार के आश्रय गृहों का संचालन हो रहा है.

राज्य बाल संरक्षण समिति के अनुसार कटिहार, वैशाली, पूर्णिया व रोहतास जिलों में संचालित बाल देखरेख संरक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मियों का पुलिस वेरीफिकेशन हो चुका है. सहरसा, कैमूर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा व नालंदा में पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है. शेष अन्य जिलों में वेरिफिकेशन कराने के लिए पत्र भेजा गया है.