1395 करोड़ रुपये के अनुपूरक व्यय को मंजूरी
पटना : वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बिहार के हितों का ख्याल रखने का खोखला दावा कर रही है. यदि बिहार के प्रति वह गंभीर रहती, तो केंद्रीय बजट में बिहार के हिस्से के 609 अरब 93 करोड़ की कटौती नहीं करती.
सरकार अपने बूते विकास योजनाओं का काम पूरा करेगी. विनियोग विधेयक पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष सदन से वाक आउट कर गया. सदन ने ध्वनिमत से 1395. 56 करोड़ रुपये का अनुपूरक व्यय बजट पारित कर दिया.
गाडगिल फॉमरूले पर मिल रही राशि : प्रभारी मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आज भी राज्यों को गाडगिल फॉमरूले के आधार पर राशि देती है. गाडगिल फॉमरूला 1971 की जनगणना पर बना है. बाद की जनगणना के आधार पर केंद्र सरकार बिहार को राशि नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या हटाने का निर्णय लिया था.
इस फैसले के तहत राज्यों को अपने स्तर से केंद्र प्रायोजित योजनाएं पूरी करनी होगी. ऐसे में बिहार का बजट इस बार 57-58 हजार करोड़ का होगा. उन्होंने कहा कि कर चोरी और कालाबाजारी करने वाले बख्शे नहीं जायेंगे. उन्होंने सभी दल से बिहार के विकास में सहयोग करने की अपील की. भाजपा विधायक प्रेम कुमार ने कहा कि जब से सरकार से भाजपा हटी है.
सूबे की विकास दर आधी हो गयी है. दर्जनों विभागों ने कोई खर्च नहीं किया. 90 प्रतिशत नल कूप बंद हैं. जब से राजद-जदयू गंठबंधन का एलान हुआ है. सूबे में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है. अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को एक वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है. विनियोग विधेयक पर विवाद में रामेश्वर पासवान, दुर्गा प्रसाद, विनोद नारायण झा और प्रदीप कुमार ने अपने सुझाव दिये.
