पटना : बिहार विधान परिषद में शुक्रवार को विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्र ने शून्यकाल के दौरान आर्यावर्त और इंडियन नेशन अखबार के 374 कर्मचारियों को 16 साल बाद भी पैसे नहीं मिलने का मामला उठाया. इस संबंध में उन्होंने सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग की.
प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा कि दोनों अखबारों के बंद होने के बाद कर्मचारी यूनियन और सरकार का पाटलिपुत्र बिल्डर्स के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत वर्ष 2002 में ही कर्मचारियों को पांच करोड़ रुपये का भुगतान करना था. कुछ कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ है.
पटना हाइकोर्ट ने श्रम विभाग को आदेश दिया है कि इन कर्मचारियों को होने वाले भुगतान को 15 फीसदी ब्याज जोड़कर कराया जाये. आदेश का पालन नहीं करने पर पटना के डीएम को बिल्डर को गिरफ्तार करने और उसकी कुर्की जब्ती का भी निर्देश दिया गया था. कई साल गुजरने के बावजूद भुगतान भी नहीं हुआ और गिरफ्तारी भी नहीं हुयी. इस संबंध में पटना के एसएसपी सहित कोतवाली थाने में भी कई बार कहा जा चुका है.
