पटना : उद्योग मंत्री श्याम रजक ने जिला स्तर पर भी इन्क्यूबेशन सेंटर और इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल बनाने का निर्देश दिया है. इसके लिए जिला महाप्रबंधकों को इंजीनियरिंग और पाॅलिटेक्निक काॅलेजों की पहचान कर एक सप्ताह में मुख्यालय को सूचित करने का निर्देश दिया है.
वे बुधवार को नयी स्टार्टअप नीति-2017, मुख्यमंत्री एससी-एसटी उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना, बिहार औद्यागिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिलों में आधारभूत संरचना विकास की समीक्षा कर रहे थे. मंत्री ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के लिए संबंधित जिलों के महाप्रबंधकों को स्वीकृति देने का अधिकार होगा.
इससे लाभार्थी को अविलंब स्वीकृत की राशि मिल सकेगी. उन्होंने मुख्यालय स्तर से जीएसटी के संदर्भ में पत्र जारी करने का निर्देंश दिया. इसका मकसद अभ्यर्थियों को 50 हजार तक के निर्माण सामग्रियों के लिए जीएसटी देने की बाध्यता समाप्त करना है.
सब्सिडी वाले उद्योगों की रिपोर्ट तलब
मंत्री ने राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के तहत सब्सिडी प्राप्त उद्योगों के संबंध में तीन दिनों के अंदर विभागीय इ-मेल पर रिपोर्ट मांगी. एक अप्रैल 2019 से अब तक 36 जिलों में जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक नहीं किये जाने पर उन्होंने नाराजगी जतायी.
साथ ही निर्देश दिया कि इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों को जुलाई माह में बैठक कर निबटारा किया जाये. राज्य में चल रहे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम योजना के तहत 13 जिलों से रिपोर्ट नहीं मिलने होने पर इसे तीन दिनों के अंदर मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया.
उन्होंने मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजना के तहत काॅमन फैशिलेशन सेंटर के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया. इस दौरान सचिव लोकेश कुमार सिंह सहित विभाग के सभी वरीय पदाधिकारी और सभी जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधक उपस्थित रहे.
