पटना : चालू वित्तीय वर्ष में भी राज्य सरकार के महकमों में टीडीएस को लेकर कई स्तर पर गड़बडी सामने आयी है. इसके मद्देनजर आयकर विभाग ने ऐसे 40 सरकारी महकमों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की अनुमति राज्य सरकार से मांगी है.
इनमें सरकारी विभागों के अलावा कुछ निगम, आयोग समेत अन्य सरकारी संस्थान शामिल हैं. इनमें बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं, जिनमें टीडीएस की कटौती करने के बाद राशि को आयकर विभाग में जमा नहीं किया गया है. आयकर विभाग की तरफ से बार-बार कहने का भी कोई असर इन विभागों पर नहीं पड़ा है. इसलिए, आयकर विभाग ने राज्य सरकार से संबंधित महकमों पर मुकदमा करने की इजाजत मांगी है. सरकारी विभाग होने के कारण बिना राज्य सरकार की अनुमति के आयकर विभाग मुकदमा नहीं कर सकता है.
पिछले साल सरकार से अनुमति नहीं िमली
टीडीएस को लेकर कई स्तर पर गड़बडी मामले में बड़ी संख्या में ऐसे विभाग भी शामिल हैं, जिन पर पिछले वर्ष भी मुकदमा दर्ज करने की अनुमति मांगी गयी थी. लेकिन, राज्य सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिलने से मामला अटका रह गया. कई विभागों का बकाया पिछले वर्ष से ही चला आ रहा है. पिछले वर्ष ऐसे मामले सामने आये थे.
उस समय भी 45 से ज्यादा विभागों और संस्थानों के खिलाफ गड़बड़ी सामने आयी थी. हालांकि, पिछले साल की तुलना में इस बार गड़बड़ी करने वाले विभागों की संख्या में थोड़ी कमी आयी है. फिर भी निर्माण और ठेकेदारी से जुड़े विभागों में इस तरह की गड़बड़ी ज्यादा सामने आयी है. इन पर आयकर िवभाग की ओर से कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है.
