मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने माना, विषय गंभीर है
पटना : वर्ष 2013 में बरबाद हुई खरीफ फसलों की क्षतिपूर्ति में बीमा कंपनियों द्वारा अनियमितता से जुड़े मामले पर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को जल्द उच्चस्तरीय बैठक बुलाने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा विधानसभा में बैकुंठपुर से जदयू विधायक मंजीत कुमार सिंह द्वारा उठाये गये तारांकित सवाल के जवाब के दौरान की.
दरअसल, विधायक मंजीत कुमार सिंह ने 2013 में सुखाड़ और चक्रवात के दौरान बड़े पैमाने पर खरीफ फसलों की क्षति के एवज में बीमा भुगतान में गबन का मसला उठाया था. इसके जवाब में सहकारिता मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि मौसम आधारित फसल बीमा अंतर्गत 31 जिलों में कुल 14,13,827 किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने तीन बीमा कंपनियों आइसीआइसीआइ लोंबार्ड, एचडीएफसी व इर्गो को 1़24.69 करोड़ रुपये मुहैया कराये थे. बीमा कंपनियों ने अपने स्वचलित मौसम केंद्रों के आंकड़ों के आधार पर जितनी राशि का आकलन किया, वह राज्य सरकार के आकलन से कम था.
राजद विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मामले की जांच पहले निगरानी और बाद में विभागीय स्तर पर कराने संबंधी निर्णय का मसला उठाया. उन्होंने सवाल किया कि किस स्तर पर यह फैसला लिया गया. मंत्री ने जवाब दिया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के स्तर पर हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था. इसके बाद मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विषय को गंभीर बताते हुए कहा कि सीएम के प्रधान सचिव से जुड़ा मसला है, लिहाजा सीएम स्तर पर उच्चस्तरीय बैठक बुला पड़ताल की जायेगी.
