राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण व दूरगामी निर्णय लिये. सिपाही के पद पर बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता इंटर निर्धारित की गयी है, जबकि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय व भत्ते को दोगुना कर दिया गया है. वहीं, पंचायतों में नये हाइस्कूल खोलने के लिए मापदंड व नीति का निर्धारण किया गया है. इसके साथ ही राज्य में प्रवेश करनेवाले बाहर के वाहनों पर टैक्स 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है, जिससे राज्य में बाहर से आनेवाले सामान की कीमतें बढ़ने के आसार हैं.
पटना: राज्य कैबिनेट ने सिपाही व बीएमपी में बहाली के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर तय की है. पहले मैट्रिक थी. साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय व भत्ते को दोगुना कर दिया गया है. यह एक अप्रैल, 2013 के प्रभाव से मिलेगा. इससे खजाने पर 194.88 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि सिपाही बहाली के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को अब इंटर कर दिया है.
इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. पांच वर्षो में 26 हजार से अधिक सिपाही नियुक्त होने हैं. अब जो भी सिपाही बहाल होंगे, वे कम-से-कम इंटर पास होंगे. पंचायत प्रतिनिधियों को मानदेय व भत्ता देने का निर्णय दिसंबर, 2008 में लिया गया था, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है.
