खाद्य मंत्रालय से मक्का खरीद को मिली हरी झंडी
बिहार के किसानों को 11 सौ करोड़ रुपये का होगा लाभ
एफसीआइ किसानों से करेगा मक्का की खरीद
पटना :राज्य में दो दिनों में मक्का की खरीद शुरू हो जायेगी. इसकी हरी झंडी खाद्य मंत्रालय से बिहार के एफसीआइ कार्यालय को मिल गयी है. एफसीआइ के अधिकारियों ने खरीद केंद्र के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एफसीआइ अधिकारी के अनुसार बिहार में मक्का की खरीद में राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं होगा. एफसीआइ सीधे किसानों से मक्का की खरीद करेगा और अपने क्षेत्रीय डिपो के माध्यम से देश के अन्य डिपो में भेजेगा.
एफसीआइ की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि मक्का उत्पादनवाले अधिकतर इलाकों में रेलवे रैक उपलब्ध है. ऐसे में उन्हें गोदाम की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं करनी होगी. महाप्रबंधक ने बताया कि केंद्र बनाने के लिए जगहों को चिह्न्ति करने का काम शुरू कर दिया गया है. विदित हो कि केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने राज्य में मक्का की खरीद की शुक्रवार को घोषणा की थी. केंद्र सरकार द्वारा मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1310 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है. कृषि विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा के अनुसार राज्य में 27 लाख मीटरिक टन मक्का का सालाना उत्पादन हो रहा है. मीणा के अनुसार बिहार में केंद्र सरकार यदि मक्का की खरीद करे तो बिहार के किसानों को कम-से-कम 11 सौ करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि फिलहाल बिहार में अधिकतम नौ सौ रुपये क्विंटल की दर से मक्का बिक रहा है. कृषि विभाग के अधिकारी के अनुसार उत्तर बिहार के अधिकतर जिलों में मक्का का उत्पादन व्यापक पैमाने पर हो रहा है. अब दक्षिण बिहार के बक्सर समेत कई अन्य जिलों में भी पानी की कमी से निबटने के लिए मक्का की खेती हो रही है.