पटना : ट्रांसमिशन कंपनियों का बढ़ा खर्च, बिजली होगी महंगी

पटना : बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी ने राज्य की तीन बिजली ट्रांसमिशन कंपनियों के आवेदनों पर शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए बढ़े खर्च की स्वीकृति दी है. इस संबंध में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने खर्च स्वीकृत करने के लिए आवेदन दिया था.

इस पर पटना में आयोग के सभागार में पांच फरवरी को जनसुनवाइ की गयी थी. निर्णय सुनाने के दौरान आयोग के सदस्य आरके चौधरी और राजीव अमित सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे. ऐसे में ट्रांसमिशन कंपनियों का खर्च बढ़ने से नॉर्थ व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को महंगी दरों पर बिजली मिलने की संभावना है. अत: बिजली महंगी हो सकती है. आयोग फैसला 25 तक सुनायेगा.

बीएसपीटीसीएल के खर्च में बढ़ोतरी : आयोग के अनुसार बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बीएसपीटीसीएल) ने वर्ष 2017-18 के लिए 608.95 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव दिया. आयोग ने इस पर 365.31 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी. वर्ष 2018-19 में 877.98 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव दिया, इस पर 849.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी.

एसएलडीसी का खर्च

वहीं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) ने वर्ष 2018-19 में खर्च के लिए आयोग के सामने 4.73 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था. इस पर आयोग ने 4.68 करोड़ रुपये की अनुमति दी. कंपनी ने वर्ष 2019-20 में 4.87 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव दिया. इस पर 3.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी.

बीजीसीएल का खर्च

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड : (बीजीसीएल) ने वर्ष 2017-18 के लिए 144.02 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव दिया, जिस पर आयोग ने 102.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी. कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए 242.11 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव दिया इस पर आयोग ने 220.86 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी. वहीं, कंपनी ने वर्ष 2019-20 के लिए 382.33 करोड़ रुपये खर्च की आवश्यकता बतायी, इस पर आयोग ने 207.88 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.