मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में हुआ फैसला
पटना : पटना नगर निगम क्षेत्र में आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल की मछलियों पर अभी रोक लगी रहेगी. वहां की मछलियों में फाॅर्मलिन पाये जाने को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय हुआ कि मत्स्य निदेशक के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय टीम आंध्र प्रदेश जायेगी और उत्पादन से लेकर पैकिंग और रिटेल की पूरी प्रक्रिया की जांच करेगी. 28 जनवरी को यहां से जाने वाली इस टीम में पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व चिकित्सक रहेंगे.
टीम के साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की सचिव एन विजयलक्ष्मी भी जायेंगी. टीम वहां की मंडी में मछली की जांच करेगी. खासकर मछली की पैकिंग की व्यवस्था को देखेगी. टीम यह जानने का प्रयास करेगी कि किस प्वाइंट पर फाॅर्मलिन का प्रयोग होता है. जांच रिपोर्ट आने के
बाद ही इस पर आगे की कोई कार्रवाई होगी. राज्य की मछलियों में सीसा की मात्रा पाये जाने पर बैठक में बताया गया कि इसकी फिर से जांच होगी.
संभावना जतायी जा रही है कि मछली को ताजा दिखाने के लिए मछली के गलफर में सिंदुर और रंग का प्रयोग किया जाता है, ताकि गलफर लाल दिखे, जिसके कारण तो कहीं सीसा की मात्रा नहीं पायी गयी. आंध्र जाने वाली टीम मछली उत्पादन स्थल से भी मछली का सैंपल लेगी. बैठक में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की सचिव एन विजयलक्ष्मी सहित पशुपालन एवं मत्स्य निदेशालय के अधिकारी मौजूद थे.
मालूम है कि राज्य सरकार ने पिछले दिनों आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल से आयातित मछलियों पर रोक लगा दी थी. बताया गया कि इन मछलियों में कैंसर कारक फॉर्मलिन की मात्रा पायी गयी. दो दिन पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर रिपोर्ट की पर सवाल उठाते हुअ मछली पर से रोक हटाने का अनुरोध किया था.
