49 करोड़ से पटना के आसपास की पांच सड़कें होंगी चकाचक

पांच योजनाओं के लिए निविदा समिति ने मंजूर की रकम

पटना : पटना सहित जमुई, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर व पूर्णिया जिलों में सड़कों के मेंटेनेंस, एप्रोच रोड व आरसीसी पुल निर्माण पर 137़ 84 करोड़ खर्च होंगे. इसमें पटना शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में पांच योजनाओं के लिए पथ निर्माण विभाग की निविदा समिति ने 48.89 करोड़ मंजूर किया है. पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि पटना सहित छह जिलों में सड़कों के जीर्णोद्धार व दो स्थानों पर एप्रोच रोड के साथ उच्चस्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण के लिए 137.84 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है. इससे 66.28 किलोमीटर सड़कों का मेंटेनेंस किया जायेगा.

पांच सड़कों का होगा मेंटेनेंस : राजधानी पटना और आसपास में सड़क निर्माण की पांच योजनाओं के तहत 15.80 किलोमीटर सड़कें चकाचक होंगी.

स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत पुनाडीह-बेरिया पथ से खासपुर के लिए 3.27 करोड़, अगमकुआं-पहाड़ी पथ से त्रिलोक नगर होते हुए पुराना बाइपास पथ के लिए 5.96 करोड़, पभेड़ी मोड़-रेड़ बिगहा-बांस बिगहा सड़क व लिंक सड़क पभेड़ा तक के लिए 28.44 करोड़ मंजूर किये गये हैं. राजधानी के कुम्हरार-शनिचरा मंंदिर-संदलपुर पथ से विकास कॉलोनी-अशोका विहार प्रोफेसर कॉलोनी होते हुए सैदपुर नहर पथ के लिए चार करोड़ 74 लाख, अगमकुआं पहाड़ी पथ से छोटीपहाड़ी, बड़ी पहाड़ी मुसहरी होतेहुए स्टेट हाइवे-वन सड़क तक के लिए छह करोड़ 46 लाख की स्वीकृति दी गयी है.

मेंटेनेंस, एप्रोच रोड व आरसीसी पुल निर्माण पर खर्च होंगे 137.84 करोड़

पूर्णिया में बनेगा आरसीसी पुल : स्वीकृत योजनाओं में पूर्णिया जिले में रौता मालोपाड़ा रोड में हाइ लेवल आरसीसी पुल के पहुंच पथ के साथ निर्माण के लिए 3.43 करोड़ व एकहुआ-महमदिया-वसुदाहा-दुबैली रोड में 3़ 23 करोड़ से पुल निर्माण होना है. जमुई जिले में चकाई से कियोजोरी पथ के लिए 25.85 करोड़, अररिया जिले में पलासी से जुम्मन चौक (फारबिसगंज) रोड के लिए 8.73 करोड़, किशनगंज जिले के किशनगंज-बहादुरगंज रोड के आठवें किलोमीटर में क्षतिग्रस्त महानंदा पुल के गाइड बांध को चालू करने पर 6.17 करोड़ खर्च होंगे.

समस्तीपुर जिले में मोतीपुर चौक-भेरोखेरा–इमली चौक–सिलौत–गंडक बांध तक के लिए 18.73 करोड़ व दयाल चौक से मदुदाबाद वाया कांचा (विद्यापति नगर प्रखंड) के लिए 22.78 करोड़ राशि मंजूर हुए हैं. मंत्री ने बताया कि स्वीकृत योजनाओं का कर्यान्वयन छह से आठ माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.