पटना : देश में अपने तरह की इकलौती फसल सहायता योजना के आवेदनों का सत्यापन शुरू हो गया है. अगले महीने के अंत तक आवेदनों का सत्यापन हो जाना है. फसल सहायता के लिए 1150537 किसानों ने आवेदन दिया है. सभी आवेदनों का भौतिक सत्यापन होना है.
राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है. इसकी जगह बिहार सरकार ने फसल सहायता योजना लागू कर रखी है. यह भी एक तरह से फसल बीमा ही है, लेकिन इसमें किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है. फसल सहायता के लिए सहकारिता विभाग ने आॅनलाइन आवेदन किसानों से आवेदन मांगा था.
15 नवंबर आवेदन की अंतिम तिथि थी. विभागीय सूत्रों के अनुसार कुल 1150537 आवेदन आये. इन आवेदनों का भौतिक सत्यापन शुरू हो गया है.
सत्यापन के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सभी पंचायतों के लिए एक पंचायत कर्मी को नामित कर रखा है. मोबाइल एप के जरिये आवेदनों का सत्यापन कर उसे अपलोड करना है. दिसंबर तक आवेदनों का सत्यापन हो जाना है. इसके बाद फसल कटनी और पिछले सात साल के आंकड़ों के आधार पर किसानों को फसल सहायता मिलेगी. सरकार ने तय कर रखा है कि 20 फीसदी तक फसल क्षति होने पर किसानों को 7500 प्रति हेक्टेयर की दर से और 20 फीसदी से अधिक क्षति होने पर 10 हजार प्रति हेक्टेयर की दर से किसानों को सहायता मिलेगी.
एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए सहायता मिलेगी. इधर, फसल सहायता योजना के अलावा राज्य के 275 सूखाग्रस्त प्रखंड के किसानों को इनपुट अनुदान भी मिलेगा. इसके लिए आवेदन लिये जा रहे हैं. किसान दोनों योजना का लाभ ले सकते हैं.
