पटना : फर्जी रसीद पर कर रहे थे म्यूटेशन, कर्मचारी निलंबित

टीम ने की कागजों की जांच-पड़ताल पटना : पटना सदर अंचल कार्यालय में लगातार दूसरे दिन भी जिलाधिकारी कुमार रवि ने कार्रवाई की है. प्रभात खबर में प्रभात खबर ने मंगलवार को जन समस्या के मुद्दे पर ‘आॅनलाइन दाखिल खारिज शुरू होने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा बैकलॉग, बढ़ी परेशानी’ शीर्षक से खबर […]

टीम ने की कागजों की जांच-पड़ताल

पटना : पटना सदर अंचल कार्यालय में लगातार दूसरे दिन भी जिलाधिकारी कुमार रवि ने कार्रवाई की है. प्रभात खबर में प्रभात खबर ने मंगलवार को जन समस्या के मुद्दे पर ‘आॅनलाइन दाखिल खारिज शुरू होने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा बैकलॉग, बढ़ी परेशानी’ शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद जिलाधिकारी ने मंगलवार को भी अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया था.

इसके बाद फिर से बुधवार को जांच रिपोर्ट पर मामले की पूरी पड़ताल की गयी. जांच रिपोर्ट में एक के बाद एक फर्जी मामले सामने आ रहे हैं. जिलाधिकारी के निर्देश पर चार सदस्यीय टीम ने अंचल कार्यालय के कागजों की जांच-पड़ताल की. जांच टीम के द्वारा पाया गया कि राजस्व कर्मचारी राजीव रंजन के द्वारा आवेदन पत्र के साथ आरटीपीएस संबंधित आवेदन रसीद में छेड़छाड़ कर दाखिल–खारिज आवेदन के साथ संलग्न कर दिया गया है.

जिसमें कार्यपालक सहायक नरेश कुमार एवं उक्त हल्का लिपिक अविनाश कुमार मिश्रा एवं देवनंदन प्रसाद की भी मिलीभगत है. इसके अलावा जांच टीम को दाखिल-खारिज से संबंधित 20 स्वीकृत अभिलेखों के साथ संलग्न आवेदन रसीद फर्जी है. अब जांच के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर तीनों कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

3500 से अधिक आवेदन लंबित

जांच टीम के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आरटीपीएस माध्यम से पूर्व में एक अप्रैल से 31 अगस्त, 2018 तक प्राप्त 7234 आवेदनों में से मात्र 3452 आवेदन ही निष्पादित किये गये है, जबकि 3782 आवेदन अभी भी निष्पादन के लिए लंबित है.

जिसे 15 दिनों के भीतर विशेष अभियान चलाकर निष्पादित करने का निर्देश अंचलाधिकारी सदर को जिलाधिकारी ने विलंब के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गयी है. संबंधित कार्यपालक सहायक, रत्नेश कुमार बिना आवेदन दिये अनुपस्थित पाये गये.

राजस्व कर्मचारी राजीव रंजन, विदेह किशोर, प्रदीप कुमार विश्वकर्मा एवं अरुण कुमार शर्मा को फोन पर बार-बार सूचना दिये जाने के बावजूद भी ये सभी कर्मी जांच के समय उपस्थित नहीं हुए. जिलाधिकारी द्वारा उक्त सभी का वेतन अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश दिया गया. जिलाधिकारी ने सभी राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि एक नवंबर के बाद ऑनलाइन पद्धति से ही दाखिल-खारिज का आवेदन प्राप्त किया जाना है, जिसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाये.