बापू सभागार में मुख्यमंत्री ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मान
पटना : नवादा के रजौली अनुमंडल की 14 वर्षीय सरस्वती और 15 वर्षीय दीपिका के माता-पिता उनकी इच्छा के विरुद्ध शादी करना चाहते थे. पहले तो दोनों लड़कियों ने अभिभावकों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब नहीं माने तो रजौली एसडीओ चंद्रशेखर आजाद को इसकी जानकारी दी.
एसडीओ ने दोनों लड़कियों के अभिभावकों को बुला कर काउंसेलिंग करायी, तब उनकी शादी टली. लड़कियों की इस बहादुरी के लिए उनको बापू सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया.
उनके साथ ही नौ फील्ड अफसर और दो मुख्यालय अफसर भी सम्मानित किये गये. सम्मानित होने वालों में नवादा के डीएम कौशल कुमार, रजौली (नवादा) के एसडीओ चंद्रशेखर आजाद, नवादा सदर के एसडीओ अनु कुमार, वीरपुर (सुपौल) के एसडीओ सुभाष कुमार, सीआईडी की डीएसपी ममता कल्याणी, डीएसपी (मुख्यालय) नालंदा इमरान परवेज, महिला विकास निगम के प्रभारी परियोजना निदेशक रूपेश कुमार सिन्हा व नोडल पदाधिकारी रतन कुमार शामिल रहे.
फील्ड अफसरों ने जहां अपने क्षेत्र में बाल विवाह और दहेज प्रथा पर रोक लगाने में उल्लेखनीय काम किया, वहीं मुख्यालय स्तर के अफसरों को कार्ययोजना तैयार करने, उसके क्रियान्वयन एवं समन्वयन के लिए सम्मानित किया गया.
मुख्यमंत्री ने स्वच्छता, शराबबंदी और दहेजबंदी का दिलाया संकल्प
बापू सभागार में मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संकल्प दिलाया. उन्होंने कहा कि आज बापू के 150वें जन्मदिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हम सब मिल कर भारत को बापू के सपनों का भारत बनायेंगे. स्वच्छता के प्रति सजग रहेंगे.
न हम गंदगी करेंगे ओर न ही किसी को करने देंगे. बिहार को खुले में शौच से मुक्त करायेंगे. शराब या किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे. 18 साल से कम उम्र में लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं करेंगे. न दहेज लेंगे और न दहेज देंगे. ऐसे किसी शादी में हम शामिल नहीं होंगे, जहां दहेज लिया या दिया जाता हो. आइए संकल्प लें कि हम सब मिल कर ऐसा बिहार बनायेंगे जहां सभी स्वस्थ और खुशहाल हों.
आठ स्थानों पर बापू की मूर्ति व भित्ति शिल्प का रिमोट से किया उद्घाटन
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सूबे के आठ स्थानों पर बापू की मूर्ति व भित्ति शिल्प का रिमोट से उद्घाटन किया. इसके साथ ही मद्य निषेध विभाग द्वारा शराबबंदी के बाद समाज में आयी खुशहाली, शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में गांधीजी के कथावाचन, समाज कल्याण विभाग ने दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ एक साल के सफर तथा ग्रामीण विकास विभाग ने गांवों में स्वच्छता के बढ़ते कदम पर शाॅर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग द्वारा बुनियादी शिक्षा की परिकल्पना कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया. उन्होंने बताया कि डीएमआई के सहयोग से भितिहरवा सहित आसपास के 12 स्कूलों को जोड़ कर बुनियादी विद्यालयों की स्थापना की जा रही है.
अभियान का पूरे राज्य में दिखने लगा है असर
बाल विवाह और दहेज प्रथा विरोधी अभियान के एक साल पूरा होने पर राज्य में इसका असर दिखने लगा है. महिलाएं और बच्चियां जागरूक हुई हैं. उनके विरोधी स्वर भी मुखर होने लगे हैं. दो अक्तूबर 2017 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अभियान की शुरुआत की थी. उस समय से अब तक 972 बालिकाओं ने बाल विवाह से इन्कार कर दिया. जबकि, दहेज के खिलाफ 93 मामले रजिस्टर्ड किये गये हैं.
इस अभियान की बेहतर देखरेख और संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में समाज कल्याण विभाग की महिला विकास निगम (डब्ल्यूडीसी) को जिम्मेदारी दी गयी थी. उसके सूत्रों का कहना है कि जिन बालिकाओं ने इस साल बाल विवाह से इन्कार किया वे आज स्कूल जा रही हैं.
सरकार ने इस अभियान की हालत की जानकारी के लिए 380 गांवों में एक सर्वेक्षण करवाया था. इसमें पॉपुलेशन काउंसिल, यूनिसेफ और निर्माण को शामिल किया गया था. इसमें जानकारी मिली कि इस अभियान के प्रति लोगों में रुचि बढ़ी है. खासकर महिलाएं इसे गंभीरता से लेने लगी हैं.
