पटना : दीघा के 1024.52 एकड़ जमीन को लेकर बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिग्रहण का मामला 40 वर्ष से अधिक पुराना है. इस दौरान कई बार अधिग्रहण को लेकर पुलिस प्रशासन व स्थानीय लोगों में झड़प हो चुकी है. आवास बोर्ड अब राज्य सरकार दीघा अर्जित भूमि अधिनियम 2013 के तहत दीघा की पूरी जमीन को 600 एकड़ व 400 एकड़ में बांट कर अलग-अलग देख रहा है. अब भी भले ही अधिग्रहण का विरोध हो रहा हो, मगर सरकारी एजेंसियों को जमीन देने के मामले में आवास बोर्ड के साथ अाम लोग भी आ रहे हैं. कई लोगों ने अपनी जमीन खाली कर दी है और जमीन देने के लिए भी राजी हो गये हैं. कुल मिला कर आवास बोर्ड मामले को धीरे-धीरे सुलझाने के कगार पर आ गया है.
क्या है मामला : बिहार राज्य आवास बोर्ड की ओर से 1974 में दीघा के 1024 एकड़ को लेकर भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी की गयी थी, लेकिन वहां के निवासियों ने इसे अस्वीकार का दिया था. मामला निचली अदालत होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. काेर्ट ने 1984 में आवास बोर्ड के फैसले को वैध ठहराया था. इसमें राजीव नगर सहित 600 एकड़ भू-भाग को आवास बोर्ड तय राशि लेकर अधिग्रहण मुक्त करना चाह रहा है जबकि नेपाली नगर सहित दीघा आशियाना रोड के पश्चिम 400 एकड़ जमीन को आवास बोर्ड मुआवजा देकर अपने अधिग्रहण में लेने की योजना पर काम चल रहा है.
अब मुआवजे का इंतजार
आवास बोर्ड दीघा के अपने अधिग्रहण के दावे के आधार पर उस चार सौ एकड़ जमीन में से सौ एकड़ जमीन में 32 एकड़ बीएमपी को, 20 एकड़ एसएसबी को, बैंक ऑफ बड़ौदा को ढाई एकड़, सीबीएसई को छह एकड़ सहित अन्य एजेंसियों को जमीन देना चाहता है.
इसी मामले को लेकर बीते वर्ष जब आवास बोर्ड कब्जा लेने गया था तो वहां विवाद हुआ था. लेकिन इस बार आवास बोर्ड के साथ कई आम लोग आ गये हैं. एक कब्जाधारी ने अपने निर्माण को खुद तोड़ दिया है. कुल सात लोग मुआवजे के लिए आवेदन कर चुके हैं जिनकी जांच आवास बोर्ड कर रहा है. जैसे ही जांच पूरी होती है और आवास बोर्ड मुआवजा दे देता है तो आसानी से जमीन का अधिग्रहण कर सकता है.
