पटना : कैबिनेट ने शुक्रवार को परिवहन विभाग में प्रवर्तन अवर निरीक्षक के 189 और मोटरयान निरीक्षकों के 59 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में व्यावसायिक वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. बहुत-से नये-नये एनएच और एसएच बन चुके हैं. कई एनएच और एसएच निर्माणाधीन हैं.
इन पर परिवहन वाहनों की जांच जरूरी है, ताकि ये विनियमित रहें. यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने, यातायात नियमों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने और ओवरलोडिंग पर रोकथाम के लिए प्रवर्तन तंत्र को और प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है. इसलिए प्रवर्तन अवर निरीक्षक के नये पद सृजित
किये गये हैं. वर्तमान में स्वीकृत 61 पदों को छोड़कर 189 अतिरिक्त पदों के सृजन पर मुहर लगी है. इससे प्रदेश के सभी जिलों, चेकपोस्टों पर
प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की तैनाती हो सकेगी. इसके अलावा, प्रवर्तन तंत्र को और प्रभावी
प्रवर्तन अवर निरीक्षक…
बनाने के उद्देश्य से मोटरयान निरीक्षकों के नये पदों का भी सृजन किया गया है. वर्तमान में स्वीकृत 67 पदों के अतिरिक्त 59 पदों के सृजन को दी है.
राज्य परियोजना प्रबंधन और जिला प्रबंधन इकाई का होगा गठन
पटना : प्रदेश सरकार के सात निश्चय के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो रहा है. इन दोनों योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन के लिए विभाग ने राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और प्रत्येक जिले में जिला प्रबंधन इकाई के गठन का प्रस्ताव बनाया. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है. दोनों इकाइयों के गठन के लिए 460 पदों का सृजन एवं चयन किया जायेगा.
