प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की गुणवत्ता अब भी बड़ी समस्या

निरीक्षण के दौरान शिक्षकों से जुड़ी हकीकत आयी सामने

पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं. तमाम कोशिशों के बाद भी इनकी गुणवत्ता में कोई बहुत सुधार नहीं हो पा रहा है.

प्राथमिक स्कूलों के स्तर पर शिक्षकों के गुणवत्ता की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब है. तमाम कोशिशों के बाद भी 11 फीसदी से ज्यादा शिक्षकों के गुणवत्ता का पैमाना नहीं सुधर रहा है.

हाल में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर सभी जिलों के 393 प्राथमिक स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया. इस दौरान 124 से ज्यादा शिक्षक बिना किसी कारण बताये स्कूल से मौजूद पाये गये. जबकि, करीब 530 शिक्षक किसी न किसी कारण से छुट्टी पर पाये गये थे. शिक्षकों के 3609 स्वीकृत पदों में 3079 उपस्थित मिले, जिसमें 327 शिक्षकों की गुणवत्ता पूरी तरह से असंतोषजनक पायी गयी.

इस आधार पर उपस्थित शिक्षकों में 11 फीसदी से ज्यादा शिक्षकों का प्रदर्शन संतोषप्रद कहीं से नहीं पाया गया. यह आंकड़ा सरकारी औचक निरीक्षण में ही पाया गया है. सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए शिक्षकों को बीएड की ट्रेनिंग करना अनिवार्य करने समेत अन्य कई कार्य किये गये हैं. फिर भी शिक्षकों की गुणवत्ता बनाये रखना चुनौती साबित हो रही है.

जांच हो तो बिना गुणवत्ता वाले शिक्षकों का आंकड़ा 30 फीसदी से ज्यादा होगा

सरकारी आंकड़े ही प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की गुणवत्ता की हकीकत बयान करते हुए इसे 11 फीसदी से अधिक बताते हैं. जबकि, यह शुरुआती स्तर का निरीक्षण था और इसमें शिक्षकों की उपस्थिति से लेकर अन्य तमाम बातों की जांच की गयी थी. विभागीय सूत्रों के अनुसार अगर शिक्षकों की गुणवत्ता की अलग से विशेष जांच की जाये, तो बिना गुणवत्ता वाले शिक्षकों का यह आंकड़ा 30 फीसदी से ज्यादा हो जायेगा. नियोजित शिक्षकों में गुणवत्ता की समस्या ज्यादा है.

25 जिलों के 86 हाईस्कूलों में औचक निरीक्षण : गुरुवार को 25 जिलों के 86 हाईस्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया. यह निरीक्षण माध्यमिक निदेशक के आदेश पर किया गया है.

इसके लिए जिला और प्रखंड स्तर से टीमों ने अलग-अलग स्थानों के स्कूलों का जाकर निरीक्षण किया. इस दौरान सभी स्कूलों में 24 शिक्षक बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से गायब पाये गये. इन पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गयी है. हालांकि इससे संबंधित अभी कोई अाधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है.