पटना : जिले को खुले में शौच से मुक्त यानी अोडीएफ करने का काम तेजी से होने का दावा दिया जा रहा है. जिला प्रशासन का दावा है कि 31 दिसंबर तक पूरे पटना जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया जायेगा. इसको लेकर जोर-शोर से तैयारी भी चल रही है. मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है.
प्रशासन द्वारा मिले आंकड़ों को ही देखा जाये, तो अब केवल चार माह में पूरे जिले को ओडीएफ करना बिल्कुल मुश्किल-सा लग रहा है. ताजा रिपोर्ट है कि अब तक प्रशासन ने चार साल में जिले के 49 पंचायतों को ओडीएफ कर दिया है. वहीं इसके अलावा कुल 1200 वार्ड ओडीएफ होने की रिपोर्ट है. ये आंकड़े पूरे चार वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के हैं. बावजूद इसके अभी भी कुल 319 पंचायतों को ओडीएफ करना बाकी रह गया है. ऐसे में चार माह में इतने पंचायतों को ओडीएफ करना मुश्किल लक्ष्य दिख रहा है.
60 फीसदी घरों में चल रहा है काम : स्वच्छाग्रह का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है. इस वर्ष प्रधानमंत्री स्तर से सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान का असर भी जिले में कुछ खास नहीं रहा है. लगभग साढ़े चार वर्ष बीतने के बाद अभी 60 फीसदी घरों में शौचालय बनाने का काम चल रहा है, जबकि प्रखंड या अनुमंडल स्तर पर देखा जाये, तो एक भी अनुमंडल या प्रखंड को ओडीएफ घोषित करने का काम पूरा नहीं किया जा सका है.
पुराने सर्वे में अधिक हैं शौचालय विहीन घर
उप विकास आयुक्त डॉक्टर आदित्य प्रकाश बताते हैं कि वर्ष 2007 के हुए सर्वे को आधार बना कर जिला प्रशासन अनुमंडल से लेकर ग्राम व मुहल्ला स्तर पर ओडीएफ के लिए अभियान चला रहा है. इस सर्वे को आधार माना जाये, तो उस समय लगभग चार लाख घरों में शौचालय नहीं था. वहीं अब तक प्रशासन 1.32 लाख घरों में शौचालय बनाने का दावा कर रहा है. ऐसे में अभी भी 2.75 लाख घरों में शौचालय का निर्माण होना बाकी है.
वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने इसी वर्ष दिसंबर तक पूरे जिले को ओडीएफ करने का लक्ष्य रखा है. इस बार 15 अगस्त को दर्जन भर से अधिक वार्डों को ओडीएफ करने की घोषणा है. इसको लेकर जिला प्रशासन ने जीविका की दीदियों को विशेष लक्ष्य दिया है. जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि 15 अगस्त के बाद एक बार फिर से लक्ष्य बना कर काम पूरा किया जायेगा.
