नीतीश कैबिनेट का फैसला : विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षकों-कर्मियों की वेतन विसंगति जल्द होगी दूर

पटना : बिहार में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की वेतन विसंगति जल्दी ही दूर होगी. इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अगुवाई में वेतन विसंगति निराकरण समिति का गठन किया है. यह समिति छह माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. समिति में शिक्षा, वित्त आदि विभागों के अधिकारियों को रखा गया है. वित्त विभाग के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगायी.