नक्सलियों के खिलाफ अभियान में नहीं होगी धन की कमी

Published at :28 Jul 2018 2:35 AM (IST)
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नक्सलियों के खिलाफ अभियान में नहीं होगी धन की कमी

पटना : देश से नक्सल जैसी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के स्तर से लगातार प्रयास हो रहे हैं. इसके तहत केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही पुलिस भी लगातार प्रभावित क्षेत्रों में डटी रहती है. जाहिर है इससे नक्सलियों पर शिकंजा कसने में मदद मिलती […]

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पटना : देश से नक्सल जैसी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के स्तर से लगातार प्रयास हो रहे हैं. इसके तहत केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ ही पुलिस भी लगातार प्रभावित क्षेत्रों में डटी रहती है. जाहिर है इससे नक्सलियों पर शिकंजा कसने में मदद मिलती है. सरकार नक्सल विरोधी गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान को जारी रखना चाहती है.

इसके लिए विशेष योजना के तहत विभिन्न मदों में बजट का भी प्रावधान है. खास बात यह है कि इस बार विशेष केंद्रीय सहायता के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के नक्सल प्रभावित औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय को 33-33 करोड़ राशि उपलब्ध कराने की योजना बनायी है. यह राशि दो किस्तों में राज्य सरकार काे दी जायेगी. इस राशि से नक्सल विरोधी अभियान को और तेज करने के साथ ही संबंधित क्षेत्र में आधारभूत सेवाओं को बेहतर किया जायेगा. इससे पूर्व औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुजफ्फरपुर एवं बांका के लिए पांच-पांच करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिये गये हैं. संशोधित निर्देश के अनुसार अब सिर्फ औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय को राशि उपलब्ध करायी जायेगी.
विशेष केंद्रीय सहायता के तहत औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय को उपलब्ध करायी जायेगी राशि
केंद्र ने बढ़ायी मदद राशि, चार जिलों को 33-33 करोड़ दो किस्तों में दिये जायेंगे
गृह मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार के आैरंगाबाद, गया, नवादा, जुमई, मुजफ्फरपुर और बांका जिलों को और वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-2020 के लिए औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता योजना में शामिल किया गया था. इस योजना का उद्देश्य अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत जन आधारभूत संरचना एवं सेवाओं को और मजबूत करना है. औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुजफ्फरपुर एवं बांका को तीन वर्षों 2017-18 से 2019-20 तक प्रति जिला 28.57 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने को कहा गया था. पांच करोड़ रुपये छह जिलों (औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुजफ्फरपुर एवं बांका) के लिए 30 करोड़ रुपये दिये गये हैं. गृह मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को संशोधित किया है. वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-2020 के लिए अब दो किस्तों में 33.33 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे. पहली किस्त 20 और दूसरी 13.33 करोड़ रुपये की होगी होगी. यह राशि औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय को मिलेगी.
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