पटना : रेल मंत्रालय ने गुरुवार को आर ब्लॉक-दीघा रेल लाइन की जमीन बिहार सरकार को सौंपने की सैद्धांतिक सहमति दे दी. इसके साथ ही इस पर आर ब्लॉक से दीघा तक फोरलेन सड़क बनाने का रास्ता साफ हो गया है. पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर पुनर्मूल्यांकन समिति ने 71.253 एकड़ जमीन की कीमत लगभग 221 करोड़ रुपये तय की है. इसके पहले जमीन की कीमत पर विवाद के कारण यह मामला लंबे समय से लटका हुआ था.
क्या है पूरा मामला: सूत्रों के अनुसार पटना में परिवहन व्यवस्था के सुधार के लिए मृतप्राय रेल पटरी को हटा कर फोरलेन सड़क बनाने के लिए बिहार सरकार ने रेलवे की जमीन खरीदने का प्रस्ताव वर्ष 2015 में दिया था. इस पर सहमति नहीं बनने पर यह मामला पटना हाईकोर्ट में विचाराधीन था.
वहां न्यायाधीश डॉ रविरंजन की अध्यक्षता में इसकी सुनवाई चल रही थी. इस दौरान रेलवे की तरफ से वहां बताया गया था कि राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों ने करीब 71.253 एकड़ जमीन की कीमत 896 करोड़ लगायी थी, लेकिन राशि दी नहीं जा रही है. बाद में यह कहा गया कि सर्किल रेट पर भाव तय किया जायेगा. जमीन की कीमत पर विवाद के बाद सही कीमत तय करने के लिए हाईकोर्ट ने पुनर्मूल्यांकन समिति का गठन कर दिया था. इस समिति ने 71.253 एकड़ जमीन की कीमत लगभग 221 करोड़ रुपये तय की है. इस पर रेल मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गयी है.
आज मुख्य सचिव के साथ पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक की होगी बैठक
शुक्रवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार व पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एलसी त्रिवेदी के बीच बैठक होगी, जिसमें इस रेल लाइन को लेकर चर्चा होगी. पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि बैठक के िलए गये निर्णयों के आधार पर कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की जायेगी.
फोरलने बनने से ये होंगे लाभ
आर ब्लॉक से दीघा की दूरी दो किमी कम हो जायेगी. सफर का समय एक घंटे से घट कर लगभग 15 से 20 मिनट रह जायेगा
आर ब्लॉक से सचिवालय की दूरी सवा किमी, सचिवालय से राजीव नगर की दूरी तीन किमी रह जायेगी,राजीव नगर से दीघा की दूरी सिर्फ दो किमी होगी.
पटना जंक्शन से पाटलिपुत्र स्टेशन जाने में आसानी होगी
बेली रोड पर वाहनों का दबाव कम होगा
बेली रोड से बोरिंग रोड जाने वालों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा
अगले साल शुरू होगी इस जमीन पर फोरलेन सड़क बनाने की प्रक्रिया
पटना . इस रेल लाइन की जमीन पर अगले साल से ही फोरलेन बनाने की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है. जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया से लेकर रेल लाइन को हटाने में साल भर लगने की उम्मीद है.
इस दौरान फोरलेन की डीपीआर तैयार करने का काम पथ विकास निगम करेगा. सरकार ने पथ विकास निगम को योजना की डीपीआर बनाने के लिए अधिकृत किया है.
इस छह किमी लंबी रेल लाइन की जमीन पर फोरलेन की सड़क के साथ-साथ मेट्रो ट्रैक भी तैयार करने का प्रस्ताव है. दीघा से पटना जंक्शन के बीच प्रस्तावित मेट्रो रेल इसी रास्ते से गुजरने की संभावना है.
ट्रैक की 30 मीटर चौड़ी जमीन के बीच का हिस्सा मेट्रो ट्रैक के लिए उपलब्ध कराया जायेगा. पथ निर्माण विभाग के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इस जमीन के लिए लगभग 221 करोड़ रुपये केंद्र सरकार को उपलब्ध कराये जायेंगे. इसके बाद रेल लाइन हटाने के बाद रेलवे की ओर से बिहार सरकार को जमीन दी जायेगी. राज्य सरकार को जमीन मिलने के बाद उस पर फोरलेन बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी. इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग साल भर समय लगेगा.
