जीपीएस से हो रहा है गन्ना खेतों का सर्वेक्षण, प्रदेश के किसानों को होगी सहूलियत

30 जून तक हो सकेगा सर्वेक्षण

पटना : प्रदेश के गन्ना किसानों की सहूलियत के लिए पेराई सत्र 2018-19 के लिए फसल लगे खेतों का सर्वेक्षण हो रहा है. इसमें जीपीएस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

इससे शुद्धता और समय की बचत होगी. साथ ही सर्वे पर कम खर्च आयेगा और बिचौलियों से भी बचा जा सकेगा. यह सर्वेक्षण 30 जून 2018 तक चलेगा. इसके बाद जांचकर्ता अधिकारी गांव में जाकर आकस्मिक जांच करेंगे. खेतों में खड़ी गन्ने की फसल की जानकारी चीनी मिलों को मिलेगी.

इसके आधार पर वे किसानों को इसके खरीद की पर्ची जारी करेंगी. गन्ना विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि प्रत्येक पेराई सत्र में चीनी मिलों के परंपरागत और अपरंपरागत आरक्षित क्षेत्र में लगे गन्ने का संयुक्त सर्वेक्षण कर उसके उत्पादन का आकलन किया जाता है. उसी आधार पर गन्ना कृषकों द्वारा उत्पादित गन्ने की सामयिक खपत के लिए कैलेंडर तैयार कर पर्ची वितरण की योजना बनायी जाती है.

इस व्यवस्था में सुधार और गन्ना किसानों के फायदे के लिए आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग करना आवश्यक है. इसलिए पिछले तीन सर्वेक्षण सत्र से जीपीएस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है. इसका सकारात्मक असर हुआ है.

घोषणा पत्र की प्राप्ति अनिवार्य

विभाग ने इस बात का स्पष्ट निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण शुरू करने से पहले सभी किसानों से उनके गन्ना खेतों की सूचना देने के लिए घोषणा पत्र देना होगा. सर्वेक्षण के समय इसका पूरा सत्यापन किया जायेगा. इस घोषणा पत्र में किसानों के विवरण के साथ बैंक अकाउंट नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनसे गन्ना आपूर्ति स्थल की जानकारी के साथ ही आपूर्ति का साधन भी प्राप्त करना होगा. घोषणापत्र उपलब्ध नहीं करवाने वाले किसानों से पेराई सत्र 2018-19 में उनके गन्ने की आपूर्ति चीनी मिल नहीं लेंगे. सर्वेक्षण कार्य शुरू करने से पहले से लेकर ग्रामों में सर्वे सूचियों के प्रदर्शन करने से तीन दिन पहले इसकी सूचना एसएमएस से कृषकों को भेज दी जायेगी. साथ ही सभी सूचनाएं चीनी मिलें अपनी वेबसाइट पर दैनिक रूप से अपलोड कराती रहेंगी.