पटना हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम
पटना : बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने देश की राजनीति और प्रदेश के जिले में न्यायपालिका के गिरते स्तर पर चिंता जतायी है. साथ ही उन्होंने इस पर नजर रखने और न्यायपालिका की विश्वसनीयता बनाने रखने, मुकदमों का निबटारा समय पर करने का न्यायिक सेवा के अधिकारियों से आग्रह किया है.
उन्होंने वकीलों से कहा कि उन्हें गरीबों व कमजोर लोगों के मुकदमों की पैरवी पर भी ध्यान देना चाहिए. वे शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे.
राज्यपाल ने कहा कि देश की जनता का आस्था और विश्वास न्यायपालिका, सेना और संविधान में है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के मुकदमों की सुनवायी करते हुये उन्हें जजों की कार्यशैली की कठिनायी के बारे में जानकारी मिली. मुकदमे में वकीलों की पैरवी के समय सच और झूठ की पहचान करने के लिए जजों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारी ईमानदार होते हैं. इसलिये उनके 12 सेवानिवृत्त अधिकारियों को बिहार के विश्वविद्यालयों की हालत सुधारने के लिए रजिस्ट्रार बनाया गया है.
राज्यपाल ने कहा कि शराब माफियाओं की जमानत तो हो जाती है, लेकिन उनके ड्राइवर जैसे कमजोर लोग पैरवी के अभाव में जेल में बंद रहते हैं.
एेसे लोगों से जेलें भरी हुयी हैं. उन्होंने ऐसे आरोपियों को न्याय दिलवाने के लिए पैरवी करने की वकीलों से अपील की. इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नवीन सिन्हा, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन सूरज नारायण प्रसाद सिन्हा, पूर्व महाधिवक्ता राम बालक महतो, महाधिवक्ता ललित किशोर, सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय, एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा, महासचिव शैलेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य मौजूद रहे. सभी को स्मृतिचिह्न और पौधा भेंट किया गया.
मंत्रालय से मिलेंगी ये मदद
– पटना हाईकोर्ट में वकीलों के बैठने के लिए बड़ा हॉल बनवाने के लिए मंत्रालय से ढाई करोड़ रुपये दिये जायेंगे. इसके लिए उन्होंने मुख्य न्यायाधीश से जमीन की व्यवस्था करने के लिए कहा.
– पटना हाईकोर्ट में सूचना केंद्र बनाने के लिए 25 लाख रुपये दिये जायेंगे. सभी जिला न्यायालय में वकालतखाना बनवाये जायेंगे.
कार्यक्रम के दौरान स्मारिका का विमोचन किया गया. साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता स्व वासुदेव प्रसाद, स्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्व हरिलाल अग्रवाल के चित्रों का अनावरण किया गया.
कानून मंत्री ने कीं कई घोषणाएं
केंद्रीय कानून, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की. उन्होंने युवा वकीलों को कड़ी मेहनत और गरीबों के लिए भी काम करने की सलाह दी.
उन्होंने मुहम्मदीन मियां का उदाहरण देकर कहा कि वे 49 साल से जेल में बंद थे. पैरवी कर उन्हें जेल से छुड़वाया था. साथ ही कहा कि देश में विकास के कारण नये कानूनों की जरूरत पड़ रही है, ऐसे में वकीलों को नये अवसर मिलेंगे. साथ ही कहा कि वे 10 साल से लंबित मुकदमों के जल्द निष्पादन के लिए प्रयासरत हैं. इस समय पटना हाईकोर्ट में 23000 मुकदमे पेंडिंग हैं.
ये महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं
– सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से पटना हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन को आधारभूत संरचनाओं के विकास को 50 लाख रुपये देने की घोषणा की. इसके लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष से प्रस्ताव की मांग की.
– पटना हाईकोर्ट में बार लाइब्रेरी के विकास के लिए 25 लाख रुपये दिये जायेंगे.
– पटना हाईकोर्ट एडवोकेट वेलफेयर सोसाइटी के लिए 25 लाख रुपये दिये जायेंगे.
– पटना जिला बार एसोसिएशन को विकास के लिए 25 लाख रुपये देने की घोषणा की.
