पटना : डिप्टी सीएम सह वाणिज्य कर मंत्री सुशील कुमार मोदी ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष समीक्षा बैठक की. नये वित्तीय वर्ष के दौरान वाणिज्य कर विभाग को 27 हजार करोड़ बतौर कर संग्रह वसूली का लक्ष्य सौंपा गया है. बीते वित्तीय वर्ष में वाणिज्य कर संग्रह में 25 हजार करोड़ का टारगेट रखा गया था, लेकिन 20 हजार 277 करोड़ रुपये ही संग्रह हो पाया था.
नये वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग के लिए खासतौर से रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गयी. इसके तहत नये टारगेट को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक महीने इसके कलेक्शन के अनुपात को बांटते हुए इसे संग्रहित करने पर जोर देने की बात कही गयी. इस मौके पर विभागीय मंत्री ने वाणिज्य कर विभाग का ‘वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2017-18’ को जारी किया.
डिप्टी सीएम ने कहा कि वैट के तहत जहां सिर्फ आठ हजार व्यापारी कंपोजिट स्कीम में शामिल थे, वहीं जीएसटी के अंतर्गत 90 हजार से ज्यादा डीलर इस स्कीम में निबंधित हैं. परंतु उनसे काफी कम राजस्व प्राप्त हो रहा है.
ऐसे में सभी डीलरों की बैठक कर राजस्व संग्रह की समीक्षा करने का आदेश विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया. प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्म्नयम ने जीएसटी के अंतर्गत ज्यादा बेहतर कर संग्रह पर विचार-विमर्श करने के लिए बिहार दौरे की सहमति प्रदान कर दी है.
उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष पेट्रोलियम पदार्थ से पांच हजार 548 करोड़, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 237 करोड़, गैर जीएसटी के अंतर्गत (अप्रैल से मई) वैट, वैट का पुराना बकाया, केंद्रीय बिक्री कर तथा इंट्री कर से चार हजार 594 करोड़ जीएसटी के अंतर्गत राज्यों के लिए निर्धारित 14 फीसदी सुरक्षित राजस्व की क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र से तीन हजार 41 करोड़ प्राप्त हुए हैं
