दीपक कुमार मिश्रा
राज्य सरकार की अनोखी पहल, लेयर फार्म की स्थापना में मिलेगा अनुदान
पटना : अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही राज्य सरकार एक नयी पहल शुरू करने जा रही है. इसके लिए लेयर फार्म की स्थापना होगी. साथ ही सरकार अनुदान देगी और बैंक लोन का सूद भी. इतना ही नहीं सरकार इनको बाजार भी उपलब्ध करायेगी.
गनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार के रूप में सप्ताह में दो दिन एक-एक अंडा उपलब्ध कराना है. विभाग की कोशिश है कि हर प्रखंड में लेयर फार्म की स्थापना हो. इसके लिए सरकार अनुदान देगी. सामान्य वर्ग के लोगों को 30 प्रतिशत तथा एससी, एसटी को 40 फीसदी अनुदान मिलेगा.
एक लेयर फार्म को दो प्रखंडों से जोड़ा जायेगा
लेयर पोल्ट्री फार्म की स्थापना में मदद के साथ-साथ सरकार अंडा उत्पादकों को आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में बड़ा बाजार उपलब्ध कराने जा रही है. एक लेयर फॉर्म को दो प्रखंडों से जोड़ा जायेगा. इन प्रखंडों के आंगनबाड़ी केंद्र में सप्ताह में दो दिन अंडे की आपूर्ति करनी है. इस व्यवस्था के लिए 267 फार्म की जरूरत होगी. राज्य में 534 प्रखंड है.
राज्य में 80 हजार आंगनबाड़ी केंद्र है. पशुपालन विभाग ने जो आकलन तैयार किया है उस हिसाब है हरेक प्रखंड को सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र को साल में 6.24 लाख अंडा चाहिए. विभाग ने यह भी आकलन किया है कि 5000 की क्षमता वाला लेयर फार्म रोजाना 4100 अंडा इत्पादन करेगा. आंगनबाड़ी केंद्र में आपूर्ति के बाद भी कुछ अंडा बचेगा. जिसे से बाजार में बिक्री करेंगे.
विभाग का आकलन है कि अंडे का औसत थोक मूल्य 4.75 रुपया है. सरकार एक अंडे के लिए पांच रुपये देगी. 25 प्रखंडों में यह योजना शुरू की गयी है.
अनुदान के लिए 66.75 करोड़ की जरूरत
पोल्ट्री फार्म को अनुदान के लिए 66.75 करोड़ की जरुरत होगी. विबाग का आकलन है कि प्रति फार्म 25 लाख अनुदान की जरूरत होगी. पशुपालन विभाग के निदेशक राधेश्याम साह ने बताया कि यह काफी महत्वाकांक्षी योजना है. इससे रोजगार की भी संभावना बढ़ेगी.
