पटना : राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अब सरकार डाटाबेस तैयार करेगी. ताकि, राज्य में काम करनेवाले शिक्षकों की पूरी जानकारी सरकार के पास मौजूद रह सके. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकाें का डेटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया गया है. इसमें शिक्षक का नाम, शिक्षक का प्रकार, जन्मतिथि, लिंग, कोटि, योगदान की तिथि, पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खातानंबर व बैंक का आईएफसी कोड भी अब शिक्षकों को सरकार के पास उपलब्ध होगा.
अब शिक्षकों का आधार नंबर होगा अनिवार्य : यू-डाइस डाटा के मुताबिक शिक्षकाें को अब आधार नंबर भी देना होगा. पर वर्ष 2016-17 के यू डाइस डाटा के अनुसार मात्र 19 फीसदी सरकारी विद्यालयों में
कार्यरत शिक्षकों का ही आधार नंबर दर्ज किया गया है. ऐसे में अब
विभाग की ओर से नया फाॅर्मेट तैयार किया गया है. इसमें शिक्षकों से
जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां दर्ज की जा सकेगी. इसे विभाग के सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया गया है. 20 जनवरी तक प्रत्येक विद्यालयों में फाॅर्मेट पर पूरी जानकारी दर्ज कर उसे जिला प्रखंड पदाधिकारी को सूचित किया जायेगा. इसके बाद 28 फरवरी तक शिक्षकों का डेटाबेस तैयार कर लिया जायेगा.
पहली बार यू डाइस डाटा के लिए प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों का अाधार नंबर सहित डेटाबेस तैयार किया जा रहा है. इसे फरवरी माह तक तैयार कर लिया जाना है. ताकि, शिक्षकों की पूरी जानकारी विभाग के पास उपलब्ध हो सकें.
संजय सिंह, राज्य परियोजना निदेशक
