पटना : आधारभूत संरचना, संबद्धता, क्लास, सिलेबस आदि तो बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होते हैं, लेकिन स्कूल की फीस पर कोई अंकुश नहीं है. स्कूल जैसे चाहते हैं अभिभावकों से फीस की वसूली करते ही हैं, नियमों की अनदेखी में भी पीछे नहीं हैं.
कहीं साल में एक बार सत्र के आरंभ में अभिभावकों को रि-एडमिशन फीस देना पड़ता है, तो कहीं महीने की अंतिम तिथि तक विलंब शुल्क के साथ फीस जमा नहीं करने पर रि-एडमिशन के नाम पर अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ता है. कुल मिला कर स्कूलों की मनमानी पर अंकुश नहीं है.
स्थानीय ज्ञान निकेतन गर्ल्स हाई स्कूल में हाल ही में एक मामला प्रकाश आया था, जब एक अभिभावक को रि-एडमिशन फीस के साथ मंथली फीस जमा करना पडा. स्कूल की फीस बुक पर संबंधित नियमों का उल्लेख है कि महीने की 15 तारीख तक फीस जमा नहीं करने पर 10 रुपये प्रतिदिन लेट फीस के साथ 30 अथवा 31 तारीख फीस जमा किया जा सकता है.
यदि लेट फाइन के साथ भी फीस जमा नहीं कर सके, तो रि-एडमिशन फीस के साथ मंथली फीस भी भुगतान करना होगा. एक अभिभावक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि कुछ परेशानियां थीं, इस कारण जुलाई माह में फीस जमा नहीं कर सके. अगस्त में फीस जमा की. तब 600 रुपये रि-एडमिशन फीस के साथ 2200 रुपये जमा करना पड़ा.
गांधी मैदान के निकटस्थ संत क्राइस्ट ड्यूससन स्कूल में भी मौजूदा सत्र के आरंभ में रि-एडमिशन फीस लिये जाने का मामला प्रकाश में आया था. इसे लेकर अभिभावकों ने आंदोलनात्मक रुख अपनाया था.
कुछ अभिभावकों ने अपना व बच्चों का नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि उनके बच्चे प्राइमरी कक्षा में पढ़ते हैं. मंथली फीस 1100 रुपये है. एक महीना फीस जमा नहीं हो पाने की स्थिति में रि-एडमिशन फीस देने की नौबत तो नहीं आती, लेकिन महीने की 25 तारीख तक फीस जमा नहीं करने की स्थिति 50 रुपये विलंब शुल्क लिया जाता है. यह तो एक हद तक ठीक है, लेकिन स्कूल में हर साल रि-एडमिशन फीस के नाम पर करीब 7000 रुपये लिये जाते हैं.
आंदोलन के मूड में संघ
दूसरी ओर अभिभावक संघ इस बार नये सत्र में फीस वृद्धि अथवा रि-एडमिशन फीस लिये जाने का विरोध करने की तैयारी में है. संघ के संजीव कुमार पाठक ने कहा कि इस बार स्कूलों में फीस वृद्धि की जाती है, तो संघ इसका विरोध करेगा. इसके अलावा इस बार स्कूलों में रि-एडमिशन का भी विरोध किया जायेगा. इसके लिए अभिभावक एकजुट हो रहे हैं.
