पटना : शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर नगर निगम की चाल सुस्त पड़ गयी है. बीते वर्षों से तेजी से अवैध निर्माण किया जा रहा है. इनमें से अधिकतर मामले निगम की निगाह में आते ही नहीं हैं.
वहीं, जिन अवैध निर्माणों पर निगम की निगाह पड़ती है, उस पर भी समय पर निर्णय नहीं आता है. हालात ऐसे हैं कि बीते 15 वर्षों में निगम में करीब 3500 मामलों को अवैध भवन मान कर कार्रवाई शुरू की गयी. इन अवैध भवनों पर निगरानीवाद चलाया गया. लेकिन नगर निगम के नगर आयुक्त की कोर्ट से इतने मामलों पर वर्ष 2014 में मात्र 929 का ही निबटारा हो सका है, जबकि 2304 मामले पर अभी तक सुनवाई ही
चल रही है.
इस वर्ष कितने मामले, नहीं बना है आंकड़ा : नगर निगम ने इस वर्ष भी दर्जनों नये मामले में अवैध निर्माण का केस शुरू किया है. साथ ही 50 के लगभग निगरानीवाद मामले में निगम कोर्ट की ओर से मामले को निबटाया गया है, हालांकि निगम ने अभी तक इस आंकड़ों की एक साथ नहीं बनाया है. अत: अभी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होने के कारण अधिकारी इसकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं.
बीते 14 वर्षों में इस तरह हुई है सुनवाई वर्ष शिकायत निपटारा
2003 252 20
2004 317 36
2005 172 18
2006 934 356
2007 100 71
2008 85 38
2009 56 37
2010 34 01
2011 132 104
2012 211 22
2013 310 06
2014 235 167
2015 333 41
2016 74 12
– सप्ताह में दो बार लगता है नगर आयुक्त का कोर्ट, लेकिन नहीं निकलते फैसले : नगर निगम में सप्ताह में दो दिन नगर आयुक्त का कोर्ट लगता है. बीते पांच माह में नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने करीब 40 कोर्ट लगाकर निगरानीवाद के मामलों को सुना है, लेकिन अभी तक निगम ने किसी भी बड़े भवन निगम ने कार्रवाई नहीं की है.
ट्रिब्यूनल भी ठप
निगम के बाद अगर कोई आदेश को चुनौती देना चाहता है तो इस निगम के ट्रिब्यूनल कोर्ट में अपील करनी होती है. इसमें जज का पैनल बना हुआ है. फिलहाल सैकड़ों मामले ट्रिब्यूनल में चल रहे है. मगर जानकारी के अनुसार ट्रिब्यूनल फिलहाल ठप चल रहा है, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जजों का पैनल पूरा नहीं हो पा रहा है.
