अवैध निर्माण : गलत रास्ता दिखा कर पास कराया नक्शा, निगम कार्रवाई को लेकर सुस्त
पटना : नगर निगम ने शहर के अवैध निर्माण के मामलों से अपनी नजर हटा ली है. नये मामलों तो दूर पुराने मामलों पर फिलहाल क्या स्थिति है इसकी रिपोर्ट भी नहीं ली जा रही है. शहर में दर्जनों ऐसे निर्माण है जिन पर नगर अायुक्त कोर्ट से अवैध ठहराने और तोड़ने की कार्रवाई का निर्देश देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है. आखिर निर्माण को अवैध ठहराने को बाद भी नगर निगम कार्रवाई को लेकर सुस्त क्यों है? क्या इसके पीछे कोई लॉबी है या नगर निगम ने ही आंखें मूंद रखी हैं, यह कहना मुश्किल है.
अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर प्रभात खबर ने मुहिम छेड़ रखी है. रविवार को प्रभात खबर की टीम ने बोरिंग रोड के राय जी गली में बन रहे निर्माण जी प्लस 6 के वर्तमान स्टेटस की पड़ताल की, तो यहां भी मामला अवैध निर्माण का निकला.
पहले से विवादित है बिल्डर
पहले से बिल्डर के एक और निर्माण को हाइकोर्ट ने अवैध ठहराया है. राय जी गली में जिस अपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा है, उस निर्माण कंपनी ने इनकम टैक्स चौराहे के पास नेश इन होटल का निर्माण किया है. इस होटल का मामला भी पूरी तरह अवैध निर्माण का है.
होटल के निर्माण को नगर आयुक्त की कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट के डबल बेंच तक ने अवैध ठहराया गया है, लेकिन नगर निगम इस पर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है. वहीं नगर आयुक्त का बयान पहले से अवैध निर्माण को लेकर रटा रटाया है. रायजी की गली में अवैध निर्माण होने के कार्रवाई पर नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने पहले भी कहा था कि इस मामले में भी जानकारी नहीं है. देखते हैं क्या मामला है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.
सरकारी कॉलोनी के रास्ते को बताया आम रास्ता
राय जी की गली में विवादित जानकी विला के आगे वर्ष 2013 में एक नये निर्माण की शुरुआत की गयी थी. इस समय तात्कालिक नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने इस पर निगरानीवाद शुरू किया गया था. इसमें मामला सामने आया कि निर्माणकर्ता ने सरकारी पीएनटी कॉलोनी के रास्ते को बिना एनओसी लिए अपनी बिल्डिंग पर जाने का रास्ता बताया था जबकि उनका वास्तविक रास्ता राय जी की गली से है और रास्ता 20 फुट से कम है. जिस पर किसी हालत में इतना ऊंचा निर्माण नहीं किया जा सकता.
चल रहा निर्माण, निगम को इसकी जानकारी नहीं
बोरिंग रोड के राय जी गली में बन रहे अपार्टमेंट को बनाने में गलत रास्ता दिखा कर नक्शा पास कराने का मामला सामने आया था. जांच के बाद दो वर्ष पहले नगर आयुक्त की कोर्ट ने इसे अवैध ठहराया था. बावजूद इसके अाज के समय में भी उस अपार्टमेंट पर निर्माण काम तेजी से चल रहा है. फिलहाल नगर निगम को इस बात की जानकारी तक नहीं है.
ऊपरी दो फ्लोर को तोड़ने का था आदेश
अपार्टमेंट के कुछ फ्लैटों में लोग रहने भी लगे हैं. कुछ में फाइनल टच देने का काम किया जा रहा है. बिल्डिंग का निर्माण जी प्लस 6 है, लेकिन वर्ष के 2013 अंत में ही अपार्टमेंट के दो फ्लोर पाचवां व छठा तल्ला तोड़ने का आदेश दिया गया था. ट्रिब्यूनल में को-स्टेटस के बावजूद काम जारी रहा.
