नगर निगम : नौ लाख रुपये प्रतिमाह रोड स्वीपिंग मशीन का होगा किराया
पटना : नगर निगम नौ लाख रुपये प्रतिमाह की दर से रोड स्वीपिंग मशीन को किराया पर रखेगा. एक मशीन प्रतिदिन 20 किलोमीटर सड़क साफ करेगी. कुल दो मशीनों को किराये पर लेकर प्रतिमाह 18 लाख रुपये की राशि खर्च कर प्रतिदिन 40 किमी की सड़क की सफाई करायी जायेगी. सोमवार को नगर निगम की बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया.
मशीन खरीद नहीं करने के पीछे नगर आयुक्त अभिषेक सिंह का तर्क था कि निगम के पास अपना वर्कशॉप नहीं है. कई बार मशीनों में खराबी आने पर निगम को परेशानी झेलनी पड़ती है.
इसलिए खरीद करने व उसको चलाने में निगम को परेशानी होगी, हालांकि निगम पहले से 20 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न मशीनें खरीद चुका है. वहीं दैनिक मजदूरों को कुशल व अतिकुशल के आधार पर मजदूरी बढ़ाने पर भी स्वीकृति दी गयी. इसमें क्रमश: 301 से बढ़ा कर 313 व 376 से बढ़ा कर 381 रुपया प्रतिदिन की मजदूरी कर दी गयी. वहीं, पार्षदों को पटना म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन 2017 की पूरी जानकारी दी गयी.
कर संग्राहकों को हटाने पर पार्षदों ने किया हंगामा : वहीं बैठक के एजेंडा के आधार पर 16 कर संग्राहकों को हटाने पर पार्षदों ने खूब हंगामा किया. चूंकि नगर निगम होल्डिंग टैक्स की वसूली प्राइवेट कंपनी को देने जा रहा है. इसलिए पहले से निगम में व्यक्तिगत तौर पर काम कर रहे कर संग्राहकों को हटाने का प्रस्ताव लाया गया. इसलिए निगम पार्षदों ने विरोध किया. पार्षदों का कहना था कि इस तरह किसी को कैसे बेरोजगार किया जा सकता है.
हंगामे के बाद विनय पप्पू के सुझाव पर इन कर संग्राहकों को अति कुशल श्रमिक के आधार पर 381 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रखने की स्वीकृति हुई, जब तक की नगर विकास व आवास विभाग से अनुशंसा नहीं आ जाती. वहीं कमीशन वाले 25 कर संग्राहकों को 10 हजार रुपये के मानदेय पर रखा गया. इस दौरान लगभग आधा घंटा तक पार्षदों ने हंगामा किया.
एक से सड़क पर कचरा फेंकनेवालों पर लगेगा जुर्माना : कचरा फेंकनेवालों पर कार्रवाई के साथ एक पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिखाया गया. पार्षदों ने सड़क पर कचरा फेंकनेवालों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया, जो एक जनवरी 2018 से प्रभावी हो जायेगा.
इन मुद्दों पर भी लिया गया निर्णय
– मौर्यालोक के दुकानदारों व कार्यालय का मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाने की स्वीकृति.
– मौर्या लोक के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव विभाग को भेजा जायेगा.
– नाली-गली निश्चय के तहत दिसंबर में सभी जगहों पर सर्वे पर कच्ची नाली
– गली की वास्तविक रिपोर्ट तैयार करने पर.
– फिर से वार्ड सभा का आयोजन कर पार्षदों को योजना अनुशंसा करने की स्वीकृति.
बिजली बिल व होल्डिंग टैक्स में होगा समायोजन
पटना. विद्युत विभाग की ओर से नगर निगम के विभिन्न कार्यालयों पर लगाया गया बिजली बिल का शुल्क व निगम की ओर से लगाया गया होल्डिंग टैक्स का एक दूसरे में समायोजन किया जायेगा. इसको लेकर नगर आयुक्त ने कार्यपालक पदाधिकारियों की तैयारी करने के लिए कहा गया है. सात दिसंबर को अधिवेशन भवन में इसको लेकर बैठक की जायेगी.
