आयोजन. सहकारिता विभाग का ज्ञान भवन में हुआ कार्यक्रम
पटना : सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि सब्जी के लिए भी बिहार में सहकारी समिति बनेगी, ताकि सब्जी की बर्बादी को रोका जा सके और सब्जी उत्पादकों को अधिक फायदा मिले.
इसके लिए प्रखंड स्तर पर समिति, जिला स्तर पर संघ और फिर राज्य स्तर पर फेडरेशन बनाया जायेगा, जिसके माध्यम से सब्जी उत्पादकों को प्रशिक्षण और सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी. प्रसंस्करण व विपणन की व्यवस्था होगी. सहकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि सब्जी को–ऑपरेटिव की जो शुरुआत हुई है, उसको गंभीरता से लेते हुए हर तरह की मदद कीजिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा नदी की अविरलता बनी रहे, इसके लिए गंगा नदी के किनारे जैविक कॉरिडोर बनाने पर जोर दिया जा रहा है.
136 करोड़ की योजनाओं का हुआ उद्घाटन : सीएम ने 136.58 करोड़ रुपये की लागत से कई विभागीय योजनाओं का उद्घाटन तथा 96.27 करोड़ रुपये की योजनाओं का शुभारंभ किया. इसमें गोदाम, सहकार भवन व राइस मिल शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने सहकारिता विभाग द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया.
कर सभी स्टॉल का बारीकी से अवलोकन किया, जहां प्रसंस्करण, भंडारण, अधिप्राप्ति सहित कई आवश्यक विभागीय सूचनाओं एवं योजनाओं से संबंधित प्रदर्शनी लगायी गयी थी.
एमएलए को-आॅपरेटिव में गड़बड़ी करनेवालों पर होगी कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि एमएलए को-ऑपरेटिव की जांच रिपोर्ट आ गयी है. इसमें गड़बड़ी पायी गयी है. गड़बड़ी करनेवालों पर कार्रवाई होगी. कुछ लोगों ने आवासीय भूखंड का व्यावसायिक इस्तेमाल किया. को-आॅपरेटिव सोसाइटी के नाम पर जिन समितियों ने लोगों का पैसा हजम कर लिया है उन पर कार्रवाई होगी और लोगों को पैसा वापस दिलाया जायेगा.
मोदी ने कहा कि 2005 के पहले राज्य में सहकारिता ठप था. वे 1990 से विधायक हैं लेकिन 2004 के पहले पैक्स के बारे में नहीं जानते थे. सहकारी समितियों में अब 50 फीसदी आरक्षण हो गया है. राज्य के जो को-आॅपरेटिव बैंक अच्छा काम कर रहे हैं उसमें सरकारी राशि रखने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वित्त विभाग के नियम को शिथिल भी किया जायेगा. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा कि दूसरी हरित क्रांति में सहकारिता का का बड़ा योगदान रहेगा.
जल्द ही बिहार सब्जी उत्पादन में पहले स्थान पर होगा. सभी जिलों सहकार भवन बनेगा. 12 जिलों में यह बनना शुरू हो गया है. 6000 से अधिक पैक्स का आॅडिट हो चुका है. पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है. इसमें सहकारिता की बड़ी भूमिका होगी. बिहार को-आॅपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे ने विस्तार से अपनी मांगें रखीं.
मोदी को झेलना पड़ा विरोध : कार्यक्रम में सुशील मोदी ने कहा है कि पैक्स अध्यक्ष पदों पर भी आरक्षण लागू किया जायेगा. उनके इस कथन के बाद लोगों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. कार्यक्रम में भाग लेने आये लोगों ने इस पर विरोध जताया.
