रोष. सत्र 2014-16, 2015-17 व 2016-18 की परीक्षा लंबित
पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शांत हुए विद्यार्थी
परीक्षा जल्द कराने की रखी मांग
पटना : डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीईएलईडी) की परीक्षा में विलंब के कारण जिला समेत राज्य में स्थित विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने गुरुवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) के समक्ष धरना-प्रदर्शन व हंगामा मचाया. वे सत्र 2014-16, 2015-17 व 2015-18 की डीईएलईडी परीक्षा का आयोजन करने की मांग कर रहे थे. अपनी मांग के समर्थन व बोर्ड के विरोध में विद्यार्थियों ने नारेबाजी की. विद्यार्तियो के हंगामे की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस ने बोर्ड गेट पर पहुंच कर विद्यार्थियों को समझाने व शांत कराने का प्रयास किया. बावजूद पुलिस के सामने भी उन्होंने नारेबाजी की.
डीईएलईडी विद्यार्थियों के समर्थन में टीईटी शिक्षक संघ (टीएसएस) ने बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर को ज्ञापन सौंप कर परीक्षा जल्द कराने की मांग की. संघ की ओर से कहा गया कि परीक्षाओं का जल्द आयोजन नहीं हुआ तो संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा. ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के प्रदेश सचिव रंजन कुमार, कोषाध्यक्ष अनुज कुमार व अन्य शामिल थे.
टीईटी उम्मीदवारों के साथ न्याय की मांग
ऑल बिहार उर्दू/बांग्ला स्पेशल टीईटी प्रभावित संघ ने शिक्षा मंत्री से टीईटी उम्मीदवारों के साथ न्याय करने की मांग की है. संघ ने कहा है कि उम्मीदवारों को 5 से 20 प्रतिशत तक छूट देकर परीक्षाफल का दोबारा प्रकाशन किया जाये. मदरसा शमशुल होदा में गुरुवार को संघ के बैनर तले उम्मीदवारों की एक बैठक हुई. इसमें राजस्थान टीईटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राज्य में उर्दू बांग्ला उम्मीदवारों को बहाल करने की मांग की गयी.
यह है मामला
राज्य भर में ऐसे 44 डीईएलईडी कॉलेज हैं, जिन्हें बोर्ड से संबद्धता नहीं मिल सकी है. जिससे उन कॉलेजों के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा नहीं ली गयी है. इनमें 34 सरकारी व 10 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिन्हें मान्यता नहीं मिली है. पिछले दिनों संवाददाता सम्मेलन के दौरान पूछने पर बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया था कि संबद्धता के कारण इन कॉलेजों में तीन सत्र की परीक्षा लंबित है. इसकी जांच चल रही है.
तालीमी मरकज शिक्षक संघ की बैठक : तालीमी मरकज शिक्षक संघ की बैठक गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा के निकट हुई. इसमें बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ सरकार के अभियान, स्वच्छता अभियान आदि पर चर्चा कर सफल बनाने का निर्णय लिया गया.
